लोडसेडिङका समयमा प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सहमत भएका उद्योगीमध्ये २९ उद्योगले दोस्रो किस्ता तिर्न आनाकानी गरेका छन् । उद्योगीले मंसिरमा दोस्रो र पुसमा तेस्रो किस्ता तिर्नुपर्ने समय तोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म पाँच उद्योगले मात्रै नियमित किस्ता तिरेका छन् । तीमध्ये अशोक स्टिल, हुलास स्टिल र हामा आइरनले प्राधिकरणले लाइन काट्नुअघि नै २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका थिए । पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले भने दोस्रो किस्ता बुझाएका छन् ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत ४ र ८ कात्तिकमा २५ उद्योगको लाइन काटेपछि पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले १७ कात्तिकमा पहिलो किस्ता तिरेका थिए । साथै, विद्युत् नियमन आयोगमा प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको थियो । तर, त्यसमा आयोगले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उद्योगहरू नियमित किस्ता तिर्न आएका हुन् ।
लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसरी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहक दुई सय ५० भन्दा बढी थिए । तर, केही उद्योगले भने त्यस्तो बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर १२ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिँदै अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यस अवधिमा बक्यौता तिर्न नआएका ३१ उद्योगमध्ये २५ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । ६ उद्योगले भने पहिले नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण लाइन काटिएन ।
लाइन काटिएपछि १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थितिमा उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र प्राधिकरणले लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो । साथै, उद्योगीको पहिलो किस्तालाई धरौटीसमेत मानेर प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया (पुनरावलोकन) अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ताबराबरका रूपमा रकम भुक्तानी गरेका थिए । पुनरावलोकनका लागि उद्योगीले बक्यौता पाँच प्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ । तर, पहिलो किस्ता रकमलाई नै धरौटी पनि मानेर न्यायिक प्रक्रिया बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले धरौटीका रूपमै पहिलो किस्ता तिरेको बताएका थिए । साथै, प्राधिकरणले पनि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, प्राधिकरणले न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उद्योगीहरू पनि बक्यौता तिर्न आएका छैनन् ।
अझै पनि बक्यौता बाँकी भएका उद्योगको संख्या ४६ वटा छ । त्यसमा दुई सरकारी उद्योग छन्, जसले बक्यौता तिर्ने गरी लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् । तीन उद्योग भने बन्द छन्, जसले नियमित महसुल तिरेका छैनन् । हाल उक्त तीन उद्योगको लाइन काटिएकै अवस्था छ । ६ उद्योगले भने अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । तीबाहेक कुल ३५ वटा उद्योग किस्ता तिर्ने गरी प्रक्रियामा थिए । त्यसमा पाँच उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता तिरेका छन् । बाँकी ३० मध्ये यसबिचमा थप रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ, त्यो अवस्थामा अब २९ उद्योगले किस्ता तिर्न बाँकी देखिन्छ । तर, उनीहरू किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छैनन् ।
पहिलो किस्ता मात्रै तिरेका उद्योगका बक्यौताउद्योगको नाम बक्यौता रकम शुभश्री अग्नि सिमेन्ट ७७ लाख ६३ हजार सर्वोत्तम सिमेन्ट १० करोड ८१ लाख १० हजार लक्ष्मी स्टिल २२ करोड ९ लाख ३५ हजार सम्राट सिमेन्ट २ करोड ८३ लाख ३० हजार रोल्पा सिमेन्ट ७७ लाख ८८ हजार शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स २ लाख ८३ हजार विनायक स्पात प्रालि ५ लाख ८१ हजार जिबी टेक्सटाइल–१ ३२ लाख ८१ हजार जिबी टेक्सटाइल–२ १२ लाख ९ हजार नारायण रबर उद्योग ६ लाख ५४ हजार घराना फुड्स १ करोड ८० लाख ९९ हजार सिद्धार्थ पेटप्लास्ट १ करोड ७६ लाख ३३ हजार गोयन्का फुड्स १ करोड ४२ लाख ३९ हजार श्याम प्लास्टिक उद्योग ४७ लाख ३४ हजार एसआर फुड्स १ करोड ४३ लाख २४ हजार भलबारी स्वचालित २८ लाख ८६ हजार एसआर स्टिल १५ लाख ६६ हजार एभरेस्ट रोलिङ मिल १६ लाख ९५ हजार त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न ४ करोड २४ लाख १२ हजार हिमाल आइरन एन्ड स्टिल १३ करोड ४० लाख ५१ हजार शिवम् सिमेन्ट ६४ करोड ४९ लाख ९८ हजार सोनापुर मिनरल एन्ड आयल २३ करोड ४३ लाख २० हजार कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री ९ करोड ४२ लाख ३५ हजार घोराही सिमेन्ट उद्योग ४९ करोड ३ लाख ७३ हजार अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज ४३ करोड २४ लाख १७ हजार त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३० करोड ९५ लाख २२ हजार विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज ३ करोड २३ लाख २८ हजार जगदम्बा स्टिल प्रालि १ अर्ब ५४ करोड ४६ लाख ३४ हजार जगदम्बा सिन्थेटिक १९ करोड ७७ लाख २० हजार
यसैबिच प्राधिकरणले उद्योगीलाई पुनरावलोकनको मौका दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा पुनरावलोकन खुलाउन सकिने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । गत २१ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा ‘पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, यसबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोजमा पुरानो पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गरेर सिधै बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा अघि बढेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनरावलोकन सुन्ने भनेर पत्र आएपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया खुलाउने कानुनी दबाब बढेको छ । यद्यपि, यसमा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौती हुने एक कर्मचारीले बताए ।
अदालतको अन्तरिम आदेश लिएका उद्योगउद्योगको नाम बक्यौता रकम मारुती सिमेन्ट ५७ करोड ४५ लाख अरिहन्त मल्टिफाइबर लि. ११ करोड ५३ लाख युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि ११ करोड ३७ लाख रघुपति जुट मिल ८ करोड ५१ लाख अरिहन्त पोलिप्याक लि. ६ करोड ६२ लाख बाबा जुट मिल २ करोड ४९ लाख रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पहिलो किस्ता तिरेको, बाँकी खुद ७२ करोड ६१ लाख ८४ हजार
बन्द रहेका उद्योगउद्योगको नाम बक्यौता रकम बुटवल सिमेन्ट १८ करोड ४५ लाख एभरेस्ट पेपर मिल ९ करोड ४४ लाख निगाले सिमेन्ट प्रालि ५ करोड ८१ लाख
