विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्र र ठूला उपभोक्तालाई सीधै पहुँच दिने कानूनी ढोका खुला गरेको छ । आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गर्दै सीधा पहुँचको ढोका खुला गरेको हो ।
निर्देशिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेटवर्क प्रयोग गरि उत्पादक, उद्योग र व्यापारीले भेदभावरहित रूपमा बिजुली किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई ऊर्जा बजार उदारीकरणतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ ।
निर्देशिका विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ र ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ‘जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’ का आधारमा बनाइएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार यसको मुख्य उद्देश्य प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सबै योग्य पक्षलाई खुला र निष्पक्ष पहुँच उपलब्ध गराइ विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो । यसबाट उत्पादन, व्यापार र खपतबीचको दूरी घट्दै विद्युत् कारोबारमा पारदर्शिता र दक्षता बढ्ने अपेक्षा छ ।
निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई नेपाली उद्योगीलाई सीधै बिजुली बेच्नुका साथै भारतलगायत छिमेकी देशमा सीधै बिजुली निर्यात गर्ने कानूनी आधार दिएको छ । पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । दीर्घकालीन खुला पहुँच पाँच वर्षभन्दा धेरै वा विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म हुनेछ । मध्यकालीन एकभन्दा धेरैदेखि पाँच वर्षसम्म रहनेछ । अल्पकालीन एक वर्षसम्म, न्यूनतम २४ घण्टाका निम्ति उपलब्ध हुनेछ ।
