सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएर आयोजना अघि बढाउन चाहने ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने बाटो खोल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बेलुका बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खुला गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार पार्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब उक्त उपसमितिले विद्यमान व्यवस्था, यसअघि भएका अध्ययन तथा विभिन्न निकायका सुझावलाई आधार बनाएर पीपीएका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गर्नेछ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिलाई सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । छोटो समयसीमा तोकिएकाले पीपीए खुलाउने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने सरकारको तयारी देखिएको छ ।
उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् । प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशकलाई भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि पीपीएसम्बन्धी विद्यमान आधार तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गठित समितिले दिएको सिफारिससमेत अध्ययन र विश्लेषण गरिने भएको छ ।
सरकारले ऊर्जा उत्पादन बढाउने र निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएका जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले पीपीए खुलाउने तयारी गरेको हो । विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएर पनि पीपीए हुन नसक्दा कतिपय आयोजना अन्योलमा पर्ने गरेका थिए । पीपीए नहुँदा आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत ऊर्जा उत्पादकलाई कठिनाइ हुने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता आयोजना विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । आयोजना निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन उत्पादित विद्युत् निश्चित मूल्यमा खरिद हुने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । यही कारण पीपीए खुल्ने वा नखुल्ने विषयले नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको गति र निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
नयाँ मापदण्ड तयार भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यसको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ । त्यसपछि आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त आयोजनासँग पीपीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले पीपीए खोल्दा आयोजना छनोट, विद्युत् माग तथा आपूर्ति, प्रसारण संरचनाको क्षमता र बजारको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नयाँ मापदण्डले यस्ता पक्षलाई समेट्न सके विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुका साथै आयोजना विकासमा देखिएको अन्योल कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयसँगै पीपीए खुलाउने विषय औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब उपसमितिले सात दिनभित्र तयार पार्ने मापदण्डले कुन–कुन आयोजनाका लागि र कस्ता आधारमा पीपीए खुलाउने भन्ने विषय स्पष्ट गर्नेछ । त्यसपछि मात्र नयाँ आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौताको बाटो थप प्रस्ट हुने भएको छ ।
