काठमाडौं ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलसम्बन्धी विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ब्यापारीको पक्ष लिदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउँनु पर्ने अर्बो रकम जोखिममा परेको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भने उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा उभिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच लामो समयदेखी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विवाद छ । जुन अझै समाधान हुन सकेको छैन । समाधान नहुँनको भित्री कारण मुलुकका केही पहुँचवाला व्यवसायीहरु यो महशुल जसरी पनि नतिर्ने भन्दै राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक लबिङमा चर्कोरुपमा गरिरहेको समय अख्तियार समेत कानूनको छिद्र खोज्दै ब्यापारीको पक्षमा लागेपछि प्रधिकरणको उठने बक्र्योता संकटमा परेको हो ।
उनीहरु निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थामा सर्वेसर्वा रहेको र सोही पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै महशुल नतिर्न दौडधुप लागेका समय अख्तियार समेत निजी ब्यापारीको पक्षमा उभिएको हो । अदालत र सरकारबाट महशुल नतिर्ने स्वार्थ पूरा नभएपछि व्यवसायीले अख्तियार गुहारेको पाइएको छ । अख्तियारले व्यवसायीको स्वार्थ पूरा हुनेगरी काम गर्न प्राधिकरणलाई घुमाउरो भाषामा सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरण भने हाल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेज नै भइसके पनि बक्यौता भने जसरी पनि उठाउने अडानमा छ । यही अडानमा रहेका कारण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालमा दोहो¥याउन नदिन व्यवसायीहरुले दुष्प्रचार अभियान नै छेडेका छन् । अख्तियारको सुझावमात्र भएपनि यसभित्रको नियत भने प्राधिकरण नेतृत्वलाई तर्साएर व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्ने नै देखिएको छ ।
डेडिकेटेड, ट्रंक लाइन बिवाद के हो ?
सबस्टेशनबाट तार तानेर सिधै उद्योगलाई दिइएको विद्युत लाइन डेडिकेटेड हो भने नजिकै रहेको राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्ति हुनेगरी लिइएको विद्युत सुविधा ट्रंक लाइन हो । नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहँदा उद्योगको उत्पादन क्षमतामा ह्रास नआओस् भनेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सुविधा दिइएको थियो ।
अख्तियारले साउन २६ गते उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उद्योगीको स्वार्थ सम्बोधन भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलबारे विशेष गरी तीन खालको विवाद छ । अख्तियारले ती तीनैखाले विवादलाई सम्बोधन हुने गरी तीन वटै निकायलाई सुझाव सहितको पत्र पठाएको हो ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद वढेपछि समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न साउन २२ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, उद्योगी व्यवसायीले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यही उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन निकायलाई सुझाव सहितको पत्र पठाएको हो । यतिखेर अख्तियारको हस्तक्षेपले प्राधिकरणलाई अप्ठेरो परेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको बिवाद के ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालन समितिले २०७२ असार मसान्तदेखि डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको फरक महसुल लागू गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय भएको भन्दै महसुल रकम नतिर्ने रणनीतिमा लागे । उनीहरु कानूनी छिद्र खोज्दै प्रधिकरणको विरुद्धमा लागिरहे । ब्यापारीको तर्क थियो विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार २०४१ सालको प्राधिकरण ऐनअनुसार प्राधिकरणमा थियो । तर, २०४९ सालमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग बनेपछि महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र गयो ।
आफूले गरेको निर्णय विवादित भएपछि प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गतेको निर्णय अनुमोदनका लागि तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । प्राधिकरणको निर्णय आयोगले ६ महिनापछि २०७२ पुस २९ गते अनुमोदन गर्यो । यही ६ महिनाको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले तर्क राख्दै आउका छन् । उद्योगीहरू पुस २९ गतेपछिको महसुल मात्रै तिर्न राजी छन् । उनीहरु असार १२ देखि पुस सम्मको महमुल नतिर्दे पक्षमा छन् ।
त्यसकारण, महसुल निर्धारण गर्ने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभएको उनीहरु तर्क राख्दै रकम तिर्न पछि हट्दै आएका छन् । यसै क्रमिमा उनीहरुले महसुल नतिर्ने भन्दै निजी उद्योगी लविङ गर्न थालेका हुन् । उच्च राजनैतिक पहुँच अनी पैसाको खेलेको कारण उद्योगीहरु यतिखेर हावी देखिएका छन् भने अख्तियार समेत ब्यापारीको पक्षमा देखिएको छ ।
शिवम् मिमेन्टको च्याखे निर्णयले प्रधिकरण अप्ठेरोमा
महशुल विवाद बढदै जाँदा शिवम सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ कात्तिक २० गते शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको पक्षमा फैसला गर्यो ।
शिवम सिमेन्टले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारको समेत व्याख्या गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्न नसक्ने फैसला गरिदिएको छ । सोही फैसलालाई आधार मानेर शिवम सिमेन्टले उक्त ६ महिनाको छुट पायो । यसैलाई नजिर मानेर यतिखेर प्रधिकरण एक्लिएको छ । अन्य उद्योगीले पनि शिवमले पाए अनुसारकै छुट मागिरहेका छन् ।
ब्यापारीको अगाडि राज्य लाचार
महशुल बिवाद बढ्दै जाँदा उद्योगी राजनैतिक दल देखि लिएर कर्मचारीमा समेत हाबी भएका छन् । यसैका करण यो विवाद प्राधिकरण आफैले टुङ्ग्याउन नसकेपछि उर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै २०७२ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको महसुल छुट पीडित शिवम सिमेन्टको हकमा मात्र लागू हुने र अन्यले तिर्नुपर्ने निचोडसहितको प्रतिवेदन बनायो र यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियारको अप्रत्यक्ष दबाब
अख्तियारले साउन २६ गते पठाएको पत्रले घिमिरे संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अप्रत्यक्ष दबाब दिएको छ । शिवम सिमेन्टको हकमा भएको फैसला सबैको हकमा लागु गर्न ठीक हुने भन्ने अख्तियारको सुझाव छ । यसको अर्थ ६ महिनाको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल नलिनू भन्ने हो ।
अख्तियारको पत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सुविधा लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपभोग परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ । त्यसका लागि अख्तियारले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भनेको छ । उद्योगीहरूले पनि टीओडी मिटर अनुसारकै पैसा तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अख्तियारको भूमिकामा प्रश्न
अख्तियारले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको समयमा विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको उपभोगको परिमाण एकीन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउने सकिने भन्ने सुझाव उसले दिएको छ ।
अख्तियारले के सुझाव दियो भन्ने भन्दा पनि यो विषयमा अख्तियार किन प्रवेश ग¥यो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको देखिन्छ । दशकौंपछि वित्तीय अवस्था सुधारिँदै गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई फेरि पुरानै बाटोमा फर्काउने र व्यापारी मोटाउने तर प्राधिकरण सधैँ घाटामा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य भइरहेका बेला अख्तियारको प्रवेशले प्रश्न तेर्साएको छ ।
अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ गतेबाट नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल दर २०७६ असोज १२ गतेबाट हटाइएको थियो । लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि २०७५ जेठबाट फेरि किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनको महसुल तिर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीेले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
