नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने तयारी भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गरेको दफावार छलफलका क्रममा हाल कायम पाँच वर्षे कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति, कार्यकाल र पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गर्ने सहमति जुटाएको हो। अर्थसमितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार मूल ऐनको दफा १८ संशोधन गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ को उपदफा (१) मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। अर्थ समितिले उक्त व्यवस्थामा रहेको ‘पाँच’ वर्ष भन्ने शब्द हटाएर ‘तीन’ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै राष्ट्र बैंकका प्रमुख पदाधिकारीको पहिलो कार्यकाल अब तीन वर्षमा सीमित हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर समितिले तीन वर्षपछि पदाधिकारीको अनुभव र कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिन सकिने गरी पुनः नियुक्तिको बाटोसमेत खुला राखेको छ। ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल पूरा गरेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीले सुरुमा तीन वर्ष जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। तीन वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ।
यस व्यवस्थाका कारण गभर्नरको कुल कार्यकाल पाँच वर्षसम्म पुग्न सक्ने भए पनि पाँच वर्षको पदावधि स्वतः सुनिश्चित हुने छैन। तीन वर्षपछि सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्ति दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ। यसले गभर्नरको पदावधिलाई सरकारको मूल्यांकन र निर्णयसँग थप जोड्नेछ।
अर्थ समितिको यो निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र संस्थागत स्थायित्वबारे बहससमेत बढाउन सक्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकजस्तो मौद्रिक नीति, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा कार्यकालको निश्चितता महत्वपूर्ण मानिन्छ। अर्कोतर्फ, कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्तिको व्यवस्था हुँदा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई परिणाममुखी काम गर्न थप दबाब र अवसर सिर्जना हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिबाट विधेयकको दफावार छलफलमा उक्त व्यवस्था पारित भइसकेपछि अब विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा संशोधित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
