खतिवडाको अढाई बर्षे कार्यकालः असक्षमताको बिल्ला झुण्डियाएर हिड्न बाध्य

काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अढाई वर्षे कार्यकाल समाप्त हुनु एक दिनअघि पदबाट राजीनामा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको विरोधका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनयनमा नपरेपछि उनले राजीनामा गरेका हुन् ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दा देशको ढुकुटीको साँचोे गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति डा. युवराज खतिवडालाई दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को श्रीलंका कार्यालयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका अर्थशास्त्रका विज्ञ खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अढाई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनाउँदा टेक्नोक्र्याट खतिवडाबाट धेरैले आशा र भरोषा गरेका थिए । डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिदै गर्दा भारतको सिको गरेको समेत धेरैले दाबी गरेका थिए । उनले सिंहदरवार प्रवेश गर्दै गर्दा धेरैले छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाएको घटनासँग तुलना गरेका थिए ।

अन्य नेतालाई असक्षमताको बिल्ला खतिवडालाई च्याप्न खोज्दा नेकपाभित्रका अन्य नेताहरु असक्षम भएको विल्ला झुण्डियाएर हिड्न बाध्य छन् । नेताहरुले यतिखेर कसैलाई मन परेको व्यक्ति खल्तीबाट टिपेर ल्याउने भएपछि जनतालाई रिझाएर किन चुनाव जित्नु प¥यो । नेताको चाकडीको भरमा मन्त्री बन्न पाइने भएपछि कोही किन राजनीति गरोस भन्दै राजनीतिक प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । खतिवडाको कार्यशैली समेत यस्तै छ । न त उनी कार्यकर्ता केन्द्रीत छन् न त देशको अर्थब्यावस्थालाई बैतर्णी तार्न सक्ने भएका छन् । नेताहरु देश र जनताको लागि भन्दै गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेको समयमा खतिवडा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेको कार्यकर्ताको बुझाई छ ।

खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णयको शुरूदेखि नै पार्टीभित्र विवाद भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका काबिल सांसदहरू हुँदाहुँदै मनोनित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा विभूषित गरिएको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो । तर, एकलकाटे प्रधानमन्त्री प्रबृतिका कारण खविवडा बारम्वार अर्थमन्त्रीमा टिकिरहेका छन् । खतिवडा यतिखेर न त आर्थिक नीतिमा सफल भएका छन् या त उनको कारण पटिमा नेता कार्यकर्तानै सन्तुष्ट नै भए । यतिसम्मकी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि खतिवडाको कार्यशैलीबाट दिक्क भएका थिए । नेकपाभित्र लामो संघर्ष गरेका नेता हुँदाहुँदै जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन च्यापिरहेका छन्, स्वयं नेकपा नेताहरू आश्चर्यमा थिए ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दा देशको ढुकुटीको साँचोे गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति डा. युवराज खतिवडालाई दिएका थिए । केही समय प्राध्यापन गरेका, लामो समय राष्ट्र बैंकको कर्मचारी भएका, दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सर्वाधिक सफल गभर्नर मानिएका डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिदै गर्दा भारतको सिको गरेको समेत धेरैले दाबी गरेका थिए । उनले सिंहदरवार प्रवेश गर्दै गर्दा धेरैले छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाएको घटनासँग तुलना गरेका थिए । तर आज तिनै खतिवडालाई च्याप्न खोज्दा नेकपाभित्रका अन्य नेताहरु असक्षम भएको विल्ला झुण्डियाएर हिड्न बाध्य छन् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका नभए पनि अर्थशास्त्र, देशको अर्थतन्त्र र दाताहरुका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका खतिवडाले पक्कै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउलान भन्ने धेरैको अनुमान थियो । उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ७६ वटा सुधारका काम गर्नुपर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे । श्वेतपत्रमा त्यसअघिका सरकारमाथि सबै दोष थोपरेर उनले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, उनको कार्यकाल आम अपेक्षाजस्तो हुन सकेन । अर्थशास्त्री डा. शंखर शर्मा खतिवडाले श्वेतपत्रमा औंल्याएका कमीकमजोरी आफै अर्थमन्त्री भइसकेपछि हटाउन नसकेको र उनी औषतभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् ।

भएन वित्तीय अनुशासन कायम
आफूले जारी गरेका श्वेतपत्रमा डा.खतिवडाले वित्तीय अनुशासनको कमी भएको उल्लेख गरेका थिए । आम्दानीको स्रोत बढाउन उनले केही प्रयास गरे पनि आर्थिक सामाजिक समस्यामा सुधार ल्याउन, कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति रुपान्तरण गर्न र आम नागरिकले लिने सुविधा सहज बनाउन उन्मुख भएनन् । विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता रोक्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनमा उनको पहल यथोचित देखिएन ।

औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बढाउनका लागि करको क्षेत्र फराकिलो बनाउने र चुहावटलाई रोक्न उनले केही नीतिगत व्यवस्था गरे तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । डा.खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ ल्याए । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ कोे अन्तिम एक महिनामा मात्र एक खर्ब बराबरको रकम रकमान्तर भएको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब एक खर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । सांसदले मनमौजी तरिकाले खर्च गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचित संसदीय क्षेत्र विकास कोषकोे व्यवस्था हटाउन पनि उनले सकेनन् ।

बहुमत पाएको नेकपाको तीन बर्ष सखाप
२०७४ फागुनमा अर्थमन्त्री नियुक्त खतिवडाले २०७५ जेठ १४ गते संसदमा पहिलो बजेट पेश गरेका थिए । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वामपन्थी घोषणापत्र तयार गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धता बिर्सेर बजेट आएको भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरेका थिए । गौतमले त विरोध गरेनै खतिवडाको बजेटप्रति असन्तुष्ट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बजेटको समर्थन गर्न नसकेर नयाँ पुरक बजेट ल्याउने धारण सार्वजनिक गरे ।

कुनैपनि बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्षले आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटलाई पुरक भन्नु त्यो भन्दा लज्जास्मत धारणा अर्के हुनैसक्दैन थियो । खतिवडाले लगातार तीनवटा बजेट ल्याउने अवसर पाए, तर खतिवडाको बजेटले न सर्वसाधारण जनता खुशी भए, न त उद्योगी व्यवसायी नै । सत्ताको नजिक रहेकाले गुणगान गाउने र कागजमा अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भएको गलत तथ्याङ्क पेश गर्ने बाहेक जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन ।

खतिवडाले ल्याएको तीन वर्षको बजेट देशलाई दिशानिर्देश गर्न भन्दा समय बर्बाद गर्नमै सीमित रहेको जानकार अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । सरकारको बजेटको प्रतिपक्षले होइन स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदले संसदमै विरोध जनाए । अर्थतन्त्रका जानकार भनिएका खतिवडाले आफू मन्त्री बनेलगत्तै देशको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने समयमा नै झूटो प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । खतिवडाले देशको ढुकुटी रित्तो रहेको भनेर गलत कुरा बोलेका थिए । यसपटको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन । विश्व अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण शिथिल भएका बेला उनले सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट ल्याए र हुन नसक्ने महत्वाकांक्षा बाँडे । पर्यावरणीय दृष्टिले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय गाडीमा करवृद्धि गर्ने र चकलेटको भन्सार छुट गर्ने निर्णय विवादमा प¥यो ।
असन्तुष्ट निजी क्षेत्र

अघिल्लो सरकारले पर्याप्त रोजागारी सिर्जना गर्न नसकेको अरोप लगाएका खतिवाडाले आफ्नो पालामा रोजागारी सिर्जना गर्न पनि सकेनन् । उनको पहिलो बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ७५ हजार भन्दा बढी युवाहरुलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो तर, कार्यक्रमको रकम झारपात उखेल्ने र बगैंचा गोडमेल जस्ता काम गराएर कार्यकर्ता पोसिएको भन्दै आलोचित भयो । उनको ठाडो स्वभाव मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा उपयोगी हुने अपेक्षा राखिएको भए पनि त्यो स्वभाव फजुल खर्च रोक्ने, अनावश्यक रकमान्तर हुन नदिने र कार्यकर्ता पोस्ने काम रोकिने विषयमा उपयोगी सावित भएन । बरु त्यही स्वभावले निजी क्षेत्रलाई चिढ्यायो । सबैका लागि व्यक्तिगत प्यान अनिवार्य, तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भ्याट मार्फत गर्नैपर्ने, कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउनुपर्ने अडिट रिपोर्ट एउटै हुनुपर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि उनले पदबाट राजीनामा गर्दासम्म ती व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

खतिवडाको दाबी ‘मैंले सुधारको जग बसाए ।’
अर्थ मन्त्रालयमा खतिवडाले राजस्व प्रशासन, खर्च प्रणाली र लेखा प्रणालीमा सुधारका लागि काम अघि बढाइएको दाबी गरेको थिए । अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिव, महालेखा नियन्त्रक, महाशाखा प्रमुख र कर तथा भन्सारका महानिर्देशकलाई बोलाएर मन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा भएका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय सुधारको जग बसालेको उल्लेख गरेका थिए । डा.खतिवडाको पालामा केही राम्रा कामका प्रयास पनि भएका हुन् । उनकै कार्यकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती सबैभन्दा धेरै रह्यो । बैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उनले ल्याएको ‘वान डोर पोलीसी’ र हेजिङ फण्डको व्यवस्थाले लगानी भित्र्याउन कोभिड–१९ पछिका समयमा सहज हुनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताकोे व्यवस्था उनले नै हटाए । औपचारिक अर्थतन्त्रका लागि आयकर तिर्नैपर्ने र त्यसका लागि अनिवार्य प्यानको व्यवस्था भयो । उनकै पालामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को व्यवस्था भयो । तर, पनि उनी औषत भन्दा माथि उठ्न नसकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

कहाँ पुर्याए त मुलुकको अर्थतन्त्र ?
सरकारमा गएको १ महिना अर्थात् १६ चैत २०७४ मा उनले सदनलाई त्यतिबेलाको आर्थिक अवस्था चित्रण गरेर प्रष्ट पारे । बढ्दो व्यापार घाटा, बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था, निजीक्षेत्रमा नैराश्य, बजेटमा अनुशासन तोडिएको प्रसंग, विकासको काममा भएको ढिला सुस्तीलगायत ८४ बुँदे श्वेतपत्रमा उनले धेरै विषय उठाएका थिए ।

श्वेतपत्र जारी गरेपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतको धरातल देखाएर अब त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका नेताहरूको तुलनामा उनीमाथिको विश्वास अलिक बढी पनि थियो । उनको प्रतिबद्धतालाई यथार्थ–केन्द्रित प्रतिबद्धताका रूपमा पनि हेरिएको थियो ।

१५ जेठ २०७५ मा उनले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पनि धेरैले यथार्थ–केन्द्रित भनिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्र भने आलोचना खेपे । २ वर्षका लागि राष्ट्रियसभामा नियुक्त भएका उनले त्यो समयमा देखिने गरी सुधारको प्रयास गरेर देखाउन चाहेका थिए । प्रत्येक महिना सरकारले आफूले गरेका कामको समीक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार बोलाएर गर्न पनि सुरु गरेका थिए । तर, उनले भने अनुसारको स्थिति देखिएन र प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि गर्न सकेनन् । २० फागुन २०७७ मा फेरि मन्त्रीको लागि शिफारिसमा पेरपछि खतिवडा थप उत्साहित थिए । त्यसपछि उनले परिस्थितिले साथ दिएन ।

कति भयो आर्थिक बृद्धि ?
सरकारको सफलता गाँसिएको अर्को प्रसंग प्रछिल्ला ३ वर्षको निरन्तरको आर्थिक वृद्धिदर हो । सुरुवात अर्थात् आव २०७३÷०७४ को आर्थिक वृद्धिदर ७.७४ रहेको थियो । वर्तमान सरकार आउनुपूर्व नै भूकम्पबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको आधार कम हुँदा ७.७४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुगेको थियो । त्यसपछिका २ आवमा क्रमशः ६.३ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ८ प्रतिशत नभए ७.९ प्रतिशत हुने भन्दै यसलाई अपेक्षाकृत नै मान्नु पर्ने बताएका थिए । त्यो पनि ७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । गत आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा २.२८ को अपरिस्कृत अनुमान छ । सरकारले यो भने कोरोनाको प्रभाव मानेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर, दातृ निकायले अधिकतम् साढे २ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् । लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनेकोमा १ आर्थिक वर्षमा ५ अंकभन्दा माथि र २ आव ५ अंक तल रहने देखिएको छ । दातृ निकायका प्रतिवेदनले आगामी २ वर्षमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन समस्या हुने देखाएका छन् ।

निकै महत्वकांक्षासहित सुरु गरिएको खतिवडाको कार्यालयमा तथ्यांकले भने गिज्यायो । भलै अन्तिम समयमा भएको कोरोना महामारी र सुस्त आर्थिक क्रियाकलाप बहाना भएको कतिपयको टिप्पणी छ । २०७४ फागुनमा अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको चार महिनामै उनले १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । त्यसमध्ये जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनसक्यो । यसमा पनि चालू खर्च ७ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ भयो भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ मात्र । खतिवडाले प्रस्तुत गरेको दोस्रो बजेट (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७) मा कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँमध्ये जम्मा १० खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो। यो वर्ष पनि चालू खर्च ७ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ भयो भने पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ मात्र देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी भएका कारण देशको विकास हुन नसकेको भनेका खतिवडाले आफैंंले प्रस्तुत गरेका सबै बजेटमा चालू खर्च नै बढी राखे । उनले बनाएका तीन वटा बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा क्रमशः २३.९, २६.६ र २३.९ प्रतिशत मात्र रह्यो ।

विकास खर्च गत आवमा विनियोजित बजेटको आधारमा खर्चलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च अहिलेसम्मकै कमी भयो । भलै सरकारको वैशाख र जेठको कामा मसान्य अवस्था भन्दै निकै कम भुक्तानी भएको थियो भने असारमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनाममा बढी भुक्तानी भयो । तर, भूकम्प नाकाबन्दीको समयमा समेत भएको खर्च गत आर्थि वर्षमा भए । सहज आर्थिक अवस्था रहेको २०७५र७६ मा पनि प्रतिशतको आधारमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम खर्च भयो । खतिवडाले पहिलो आवमा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउँदा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै खर्च गर्न सके थिए । जसमा जसमा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । आव २०७५-७६ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै विकास खर्च भएको थियो ।

व्यापार घाटा सरकाले अहिले निकै चर्चा गरेको प्रसंग हो, व्यापार घाटा न्यूनीकरण । वर्तमान सरकार आएसँगै व्यापार घाटा न्यूनीकरणको योजना पनि अघि सारिएको थिएन । पहिलो वर्ष अधिक व्यापार घाटा बेहोर्नु प¥यो । आयात मात्रै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा त्यसपछिको वर्ष भने पहिलो महिनादेखि निरन्तर आयात घटेको थियो । व्यापार घाटा रणनीति अनुसारको आयात कमी नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले सोही नीति अवलम्बन गरेका कारण व्यापार घाटा कम भएको दाबी गरेको छ । तर, विदेशबाट आउने सामानको परिमाणमा यथार्थमा यस्तो देखिएको छैन ।

वृद्धिदरमा कमी आए पनि सरकाले नेगेटिभ सूची भनेका क्षेत्रको आयात बढ्दो छ । उत्पादन केन्द्रित आयतमा कमी छ । प्रतिशतका हिसाबले गत आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतसम्म व्यापारमा ह्रास आयो । सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य निर्धारण गरेकामा यो दिशा उल्टो देखिएको छ ।

राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सकेन
राजस्व अंकका हिसाबले उनी दुवै बजेटमा निकै फितलो देखिए । ३० प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिको लक्ष्य उनले राखे पनि पूरा हुन सकेन । गत वर्ष राजस्व ४ प्रतिशतले कमी आए पनि आव २०७५र७६ मा पनि सरकारले अपेक्षाको हिसाबले २० प्रतिशत न्यून मात्रै राजस्व उठायो ।
आव २०७५÷७६ मा ९ खर्ब ४५ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा ८ खर्ब ५०९ अर्ब रुपैयाँको मात्रै उठेको थियो । ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाबाट बढेर अर्को आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७० प्रतिशत अर्थात् पछिल्लो ४ वर्षयताकै न्यून ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठ्यो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लथालिंग
उनले बैदेशिक लगानीको सही सदुपयोग नभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरे पनि उनकै पालामा समेत वैदेशिक लगानीको न त पर्याप्त सदुपयोग भएको देखियो न त प्रतिबद्धता अनुसारको रकम आयो ।आयोजनाका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने, अनियमितता हुने प्रवृत्ति उनको पालमा पनि दोहोरियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था अझै लथालिंग नै छ । विकास निर्माणको काममा अहिले पनि बिचौलिया र अकर्मण्य ठेकेदारको मनोमानी चलेकै छ । पूर्वाधार आयोजनाका नाममा नागरिकले तिरेको करको दोहन यथावतै छ ।

खतिवडाले वैदेशिक सहायता अनुदानको रूपमा अपेक्षित वृद्धि गर्न नसके पनि ऋण भने बढाएका छैनन् । उनले पछिल्लो ३० महिनाको अवधिमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण बढाएका छन् । अहिले नेपालीको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । सरकारको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ फागुनअघिसम्म ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण रहेको थियो ।