एक दशकअघिसम्म देशभर शाखा विस्तार गर्दै जनतालाई आकर्षित गरिरहेका बैंक, सहकारी, लघुवित्त र वित्तीय संस्थाहरू अहिले जनताको आक्रोश र चरम मन्दीको चपेटामा परेका छन्। ‘जनता ठग्न’ देशभर शाखा विस्तार गरेको आरोप खेपिरहेका यी संस्थाहरू यतिबेला आफैं संकटमा छन् र कतिपय स्थानमा तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई जनताले लखेट्न थालेका छन्।
सहकारीको डुबान र जनताको रुवाबासी
पाँच वर्षअघिसम्म देशभर ३५,२३९ वटा सहकारीहरू दर्ता भएका थिए। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राखी प्रायःजसो जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। भक्तपुरको शिवशिखर, ललितपुरको लालीगुराँस र सुमेरु, तथा काठमाडौंको कान्तिपुरजस्ता समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पनि दर्जनौं शाखा थिए। तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा देशभर रहेका आधाभन्दा बढी सहकारीहरू भागिसकेका छन् भने बाँकीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।
सहकारीमा सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ र हरेक घरमा सहकारी पीडित भेटिन थालेका छन्। पीडितहरूको रुवाबासी छ भने सहकारी डुबाउने सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूमध्ये कतिपय जेलमा छन्, कतिपय विदेश भागेका छन् र कोही मुलुकभित्रै लुकिछिपी बसेका छन्।
लघुवित्तको चक्रव्यूह र ऋणीको बिजोग
सहकारीजस्तै लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट पनि हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन्। लघुवित्तहरूले अशिक्षित महिलाहरूलाई घरघरमा गएर जबरजस्ती ऋण भिडाएको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा एकै महिलालाई ३९ वटासम्म लघुवित्तबाट ऋण लिन बाध्य पारिएको देखिन्छ। ऋण त दिइयो, तर कसरी र कहाँ लगानी गर्ने भनेर लघुवित्तले सिकाएन, जसका कारण ती महिलाहरूको लगानी डुब्यो। अहिले ऋण तिर्न भन्दै लघुवित्तका कर्मचारीहरू घरघरमा धाइरहेका छन्, तर पीडितहरूसँग तिर्ने पैसा छैन। जबरजस्ती पैसा बाँड्ने लघुवित्तको नीतिका कारण ऋणी, बचतकर्ता र लघुवित्त आफैंलाई असर पुगेको छ।
बैंक र बीमा कम्पनीमा पनि संकटको संकेत
सहकारी र लघुवित्तजस्तै बीमा कम्पनीहरू पनि टाट पल्टिँदै गएका छन्। यता, बैंकहरूमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। बैंकमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सहकारीजस्तै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा अन्धाधुन्ध गरिएको लगानी हो। पछिल्लो पाँच वर्षयता यी क्षेत्रमा आएको चरम मन्दीले सहकारीहरू भाग्न बाध्य भए, र अहिले त्यही मन्दी बैंकहरूलाई पनि असर गरिरहेको छ।
बैंकहरूले करोडौंको धितो राखेर ७०-८० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए, जसमा बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरूले ऋणीबाट घुस खाने गरेको आरोप पनि लागेको छ। तीन प्रतिशत सेवाशुल्क, १६ प्रतिशत ब्याज असुल्ने र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडौंको धितो लाखौंमा पचाउने गरेको आरोप ऋणीहरूले लगाएका छन्। यसले ऋणीहरूलाई आत्महत्याको मुखमा पुर्याएको छ र करोडौंको सम्पत्ति भएकाहरू सडकछाप बनेका छन्।
हाल धितोको मूल्य लगातार घट्दो क्रममा छ। करोडौं मूल्यांकन गरिएको धितोको मूल्य अहिले ४०-५० लाखमा झरेको छ। ऋणीहरूले अब ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै धितो लिलाम गर्न आग्रह गरिरहेका छन्, तर घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार शून्यप्रायः भएकाले बैंकहरूलाई लिलाम गरिएका धितो बेच्न समस्या भइरहेको छ।
जनताको आक्रोश र वित्तीय संस्थामाथि प्रतिबन्ध
वित्तीय संस्थाहरूले बचतकर्तालाई ११ देखि १४ प्रतिशतसम्म र सहकारी तथा लघुवित्तले १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनजस्ता विलासिताका वस्तुहरूमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका थिए। दलाली र माफियाहरूले यी वस्तुको मूल्य बढाएका थिए, तर वित्तीय संस्थाहरूले यसमा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने सोचेनन्।
आफ्नो स्वार्थका लागि जथाभावी लगानी गर्दा जनताको उठीबास भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था ठग, चोर हुन् भन्ने बुझेपछि जनतामा जनआक्रोश बढेको छ। गाउँगाउँबाट यस्ता ठग संस्थाहरूका हाकिमहरूलाई कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाएर लखेट्ने काम भइरहेको छ। जनता न ऋण माग्न जान्छन्, न बचत राख्न। भएको रकमसमेत निकालिरहेका छन्।
यति मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न कोही पनि आफ्नो घर भाडामा दिन मानिरहेका छैनन्। पहिले घर भाडामा दिएका धनीहरू पनि घर खाली गराउन स्थानीय तह धाइरहेका छन्। जनआक्रोश बढ्दै गएपछि यी संस्थाहरूका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरू अहिले नचिनिने भेषमा हिँड्न थालेका छन्। पहिले संस्थाको लोगो भएको कोट-प्यान्ट लगाउनेहरू अहिले साधारण कपडामा मुख छोपेर हिँडेको भेटिन्छ। हिजो जनता ठग्न देशभर शाखा विस्तार गरेका वित्तीय संस्थाहरू अहिले त्यही शाखाका कारण टाउको दुखाई बनेका छन्, किनकि कतै यी संस्थाको बोर्ड देख्नेबित्तिकै जनता तोडफोड र आगजनीमा उत्रन थालेका छन्। यो संकटले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। के सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चाल्नेछ? वा जनताको आक्रोश अझै बढ्दै जानेछ?
