सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) को आयातलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ कर नीति लागू गरेको छ, जसले सस्तो गाडी प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत दिने र विलासी गाडीमा कडा कर लगाउने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो नीति वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक सन्तुलन दुवैलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय गाडीको कर निर्धारण ‘कारोबार मूल्य’ अर्थात् सीआईएफ (CIF—Cost, Insurance, Freight) को आधारमा हुनेछ। यसमा गाडीको खरिद लागत, बिमा शुल्क र ढुवानी खर्च समावेश हुन्छ। यो आधारमा कर गणना गर्दा गाडीको वास्तविक लागत झन् स्पष्ट हुने सरकारको विश्वास छ।
सबै मूल्यका गाडीमा सुरुमा समान रूपमा लागू हुने तीन प्रकारका कर अनिवार्य छन्। जसमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश छन्। यी तीनवटै जोड्दा कुल ३८ प्रतिशत कर आधारभूत रूपमा लाग्नेछ। यसबाहेक, गाडीको मूल्यअनुसार ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थपिनेछ, जसले करको दरलाई अझ फरक बनाउनेछ।
कम मूल्यका गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय गाडीमा जम्मा २.५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क मात्र राखिएको छ। यसरी कुल कर दर ४०.५ प्रतिशत हुन्छ। उदाहरणका लागि, २० लाख रुपैयाँको गाडीमा कर करिब ८ लाख १० हजार रुपैयाँ पर्नेछ, जुन सर्वसाधारणका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज मानिन्छ।
तर मूल्य बढ्दै जाँदा करको भार पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ। २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा पूर्वाधार शुल्क २० प्रतिशत पुगेपछि कुल कर ५८ प्रतिशत हुन्छ। २५ लाख रुपैयाँको गाडीमा कर १४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ।
त्यसैगरी, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क तोकिएको छ, जसले कुल कर दर ७३ प्रतिशत बनाउँछ। उदाहरणस्वरूप, ३५ लाख रुपैयाँको गाडीमा कर झण्डै २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।
विलासी गाडीमा भने करको भार निकै उच्च बनाइएको छ। ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ९० प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क लाग्ने हुँदा कुल कर १२८ प्रतिशत पुग्छ। यसको अर्थ, ४५ लाख रुपैयाँको गाडीमा ५७ लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन गाडीको मूल्यभन्दा पनि बढी हो।
अझ महँगा, अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा १३० प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ। उदाहरणका लागि, ६० लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडी आयात गर्दा १६८ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ, जसअनुसार कर मात्र १ करोड ८ हजार रुपैयाँ पुग्छ।
यस नीतिले स्पष्ट रूपमा सस्तो र मध्यम मूल्यका विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ भने उच्च मूल्यका विलासी गाडीलाई निरुत्साहित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसले सर्वसाधारणमा विद्युतीय सवारीको पहुँच बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
