प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अप्रत्याशित रूपमा हस्तक्षेप गर्दै संसद्को परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक शैली प्रस्तुत गरेपछि सदनमा केहीबेर अन्योल र बहसको स्थिति सिर्जना भयो।
बैठक सुरु हुँदै गर्दा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमित कार्यसूची अघि बढाउन लागेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले अचानक हात उठाएर बोल्न संकेत गरेका थिए। सामान्यतया सांसदहरूले आकस्मिक समयका लागि मात्र यस्तो संकेत गर्ने प्रचलन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो पहल गरेपछि सभामुख केही समय अन्योलमा परेका थिए।
प्रारम्भिक अन्योलपछि सभामुखले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिइयो। रोष्ट्रमतर्फ अघि बढ्दै प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा पहिलोपटक बोल्दै सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रश्न राख्न खोजेको उल्लेख गर्दै प्रश्नोत्तरका लागि समय दिन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीको यो आकस्मिक प्रस्तावले संसद्मा हलचल मच्चायो। केही सांसदहरूले यसलाई सकारात्मक अभ्यासको रूपमा लिए भने विपक्षी दलका सांसदहरूले भने नियमावली उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
नेकपा र एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्नका लागि तीन दिनअघि नै लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै तत्काल प्रश्नोत्तर सुरु गर्नु नियमविपरीत भएको बताएका थिए। उनीहरूले नियम ५६, ५७ र ५८ को उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत शुद्धताको माग गरेका थिए।
यसैबीच सभामुख अर्यालले नियमावलीको व्याख्या गर्दै लिखित प्रश्न अनिवार्य नभएको दाबी गरेपछि विवाद झन् चर्किने संकेत देखिएको थियो। केही सांसदहरूले सभामुखको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बोल्न समय मागे पनि सबैलाई अवसर नदिइएको गुनासो पनि उठ्यो।
तनावपूर्ण अवस्थाबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मध्यस्थ भूमिका निर्वाह गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक उपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। साथै, यस्तो अभ्यासले नियमावलीमा रहेको औपचारिक प्रक्रिया भने प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
उनको सुझावपछि सदनको वातावरण केही सहज बन्दै गएको देखियो। त्यसपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न थाले। प्रधानमन्त्री शाहले पनि ती प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।
तर, आफ्नो जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने संकेत गरेपछि अर्को बहसको विषय उत्पन्न भएको छ। उक्त अभिव्यक्तिले संसद् बाहिर समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको यो आकस्मिक पहलले संसद्मा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको भए पनि प्रक्रियागत स्पष्टता र नियमको पालना सम्बन्धी बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। आगामी दिनमा यस्ता अभ्यासलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको छ।
१. नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद अर्जुन नरसिंह केसी
प्रश्नः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ उभिएर प्रश्नोत्तरका लागि समय माग्नुभएको छ, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको राम्रो पक्ष हो। मेरो प्रश्न– २३–२४ भदौको जेन्जी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन ? त्यो प्रतिवेदन संसदका सदस्यहरूले पाउनुपर्छ। २४ गते देशमा जुन विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यसको छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। साथै, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले सुरु हुन्छ? कानुनी राज्यमा ’रुल अफ ल’ हुनुपर्छ, ’रुल बाई ल’ होइन।
उत्तरः माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू छन्। अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुस्ट रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोही अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ।
२. नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद पद्मा अर्याल
प्रश्नः हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डता हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी भइसकेको छ। तर, नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? सरकारले के गरिरहेको छ ?
उत्तरः लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ’डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ। दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ’टेबल टक’ मार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इङ्गल्याण्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ।
३. नेकपाका तर्फबाट सांसद प्रमेश हमाल
प्रश्नः हामी अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने अवस्थामा थियौँ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउँथ्यो। तर केही वस्तुको निर्यात सुविधाका लागि भन्दै यसलाई २ वर्ष पछाडि सारिएको छ। के हामी यसै वर्ष स्तरोन्नतिका लागि तयार थिएनौँ? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं गरिबप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ, तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा जुन तरिका अपनाइएको छ, त्यो सही भएन। वर्तमान बजेट पनि निम्न मध्यम वर्ग र गरिबमुखी हुन सकेको छैन। यसबारे तपाईंको सोच के छ?
उत्तरः छिमेकी देश चीनको उदाहरण दिऊँ, चीन भर्खरै मात्र ’डेभलपिङ’ बाट ’डेभलप्ड’ मा गएको हो। यो एउटा रणनीतिक विषय हो। एलडिसीबाट ’ग्रयाजुएट’ हुँदा निर्यात हुने सामानमा लाग्ने करमा अहिले हामीले छुट पाइरहेका छौँ। अहिले हामीलाई आत्मविश्वास बढाउनु भन्दा पनि देशमा पैसा र निर्यात बढाउनु आवश्यक छ, त्यसैले २ वर्ष सारिएको हो। जहाँसम्म गरिबको कुरा छ, काठमाडौँमा हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिबका लागि कडाइका साथ लागू गरेका छौँ। वास्तविक विपन्नले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ।
४. श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट सांसद आरेन राई
प्रश्नः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कहिले समाधान हुन्छ? यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुने हो कि व्यवहारमा पनि देखिन्छ? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा सहकारीमा ठूलो घोटाला भएको छ, जिबी राई लगायतका ठगहरू कहिले पक्राउ पर्छन्? पीडितले कहिले पैसा पाउँछन्? र, कालापानी र लिपुलेकको समस्यामा सीमाका नागरिकले कहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउँछन्? साथै, मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पनि दिएको थिएँ– बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ? यो हाँस्ने कुरा होइन, किसानका लागि गम्भीर विषय हो।
उत्तरः सुकुम्बासीको हकमा, काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको छ। जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ। ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन, केही समय लाग्छ। सहकारीको हकमा एउटा कोष खडा गरिएको छ। गएको हप्ताको रिपोर्ट अनुसार ३ करोड जति उठाइएको छ र ५०–६० लाख पीडितलाई बाँडिएको छ। यो सरकारी पैसा बाँडेको होइन, सहकारीबाटै उठाएर पीडितलाई दिएको हो।
बाँदर र प्रतिवेदनबारे ः प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ। बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो। खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ। हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद खुश्बु ओली
प्रश्नः भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पु¥याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ? वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ? अर्को कुरा, विद्युतीय चुलो र स्कुटर प्रयोग गर भनिएको छ, तर बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थपेर मध्यम वर्गलाई किन मारमा पारिएको? उर्जा खपत बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भनिन्छ, तर सरकारले किन महँगो बनाएको?
उत्तरः भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा ’वर्किङ भिसा’ मा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। बिजुलीको हकमा, हामी तुरुन्तै पूर्ण विद्युतीय युगमा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यदि सबैले एकैपटक इन्डक्सन बाले भने ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले धान्दैनन्, पड्किन्छन्। ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो। यो पैसाले ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्ने र ट्रान्समिसन लाइन बलियो बनाउने काम हुन्छ, अनि मात्र हामी साच्चै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ।
६. सांसद महावीर पुन
प्रश्नः म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै भन्दै आएको छु– विदेशमा बस्ने करिब ३० लाख नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था कहिले हुन्छ? अर्को कुरा, स्थानीय तहमा राजस्व संकलन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ’सुत्र’ भन्ने सफ्टवेयर राखेको छ। त्यसको धेरै गुनासो आएको छ, कहिले सर्भर डाउन हुने, कहिले के बिग्रिने हुँदा जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। यो साँच्चै बिग्रेर हो कि अरू नै केही हो? यसको समाधान कहिले हुन्छ?
उत्तरः विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने विषयमा दुईवटा कुरा छन्– एम्बेसीमा गएर हाल्ने कि मोबाइलबाट। मोबाइलबाट हाल्दा प्रभाव हुन सक्ने डर हुन्छ। स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा भोट हाल्ने प्रविधिबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ। जहाँसम्म ’सुत्र’ सफ्टवेयरको कुरा छ, यसबारे आइटी मन्त्रीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन्छु ।
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटी
प्रश्नः सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालैको निर्वाचनमा आम नागरिकले अद्भुत जनमत दिएर हामीलाई नागरिकको काम गर्न पठाउनुभएको छ। सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने केही समय अघिसम्म ’घुस नखाई केही काम हुँदैन’ भन्ने अवस्था थियो। सरुवा–बढुवामा पनि घुस अनिवार्य जस्तै थियो। तर तपाईंको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पुरानो भाष्य धेरै हदसम्म चिरिँदै गएको छ। आम नागरिकको यो जनमत सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन। ’नो इफ, नो बट’, हामीलाई सुशासन र समृद्धि चाहिएको छ। सरकारले सोही अनुरूप काम गरिरहेको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट पारिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उत्तरः यस विषयमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू र पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले यो पहिलो वर्षलाई ’सुशासनको वर्ष’ का रूपमा लिएका छौँ। सुशासन भन्दैमा हामीले विकास र पूर्वाधारलाई रोक्ने भनेका होइनौँ। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र विभिन्न पालिकाहरूको निगरानीमा भ्रष्टाचार र बेथिति हटाउने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको जरा धेरै बलियो गरी बसेको छ, त्यसलाई निर्मूल पार्न नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै तत्पर छ। मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता ठाउँहरूमा जाँदा अहिले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ। यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ।
