सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई समयमै परिणाममुखी बनाउने तथा सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत दुई नयाँ संस्थागत संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत सरकारी प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै सुशासन अनुगमन इकाई गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ गते स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ प्रमुख संयन्त्रका रूपमा रहनेछ। यस एकाइले सरकारका प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय कायम गर्ने तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी पाउनेछ।
सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारका शासकीय सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता, विगतमा सार्वजनिक गरिएका सुधार कार्यक्रम तथा विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर तयार गरिएको बताइएको छ। यसमार्फत शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गतका केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। बाँकी कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना वार्षिक योजना र कार्यक्रममार्फत क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछन्। ती सबै कार्यक्रमको समग्र प्रगति भने ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ले नियमित रूपमा मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले यो अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रेरित भएको जनाएको छ। बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा स्थापना गरिएको ‘प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ले सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै प्रकृतिका संयन्त्र मलेसिया, रुवान्डालगायत अन्य मुलुकमा पनि सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ सरकारी लक्ष्य समयमै पूरा गराउन यस्ता एकाइ प्रभावकारी मानिएका छन्।
यसैबीच सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विशेष सुशासन अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको यो इकाईले सरकारी निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना तथा सुशासनको अवस्थाबारे तथ्य संकलन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यस संयन्त्रलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्तियुक्त निकायका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। प्रस्तावअनुसार इकाईमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, तथ्यांक विश्लेषक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार अधिकृत तथा प्रशासन र समन्वयसम्बन्धी विज्ञहरू रहनेछन्। आवश्यकताअनुसार बाह्य विषय विशेषज्ञलाई पनि निश्चित अवधिका लागि समावेश गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
रणनीतिक योजनाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। आवश्यक परे विशेष अनुसन्धान टोली परिचालन गरी प्रमाण संकलन, विश्लेषण तथा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको निकाय हो।
सरकारको विश्वास अनुसार ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ र सुशासन अनुगमन इकाई स्थापना भएपछि सरकारी योजना तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा गति आउने, मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई संस्थागत आधार प्राप्त हुनेछ। यी संयन्त्रमार्फत उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन प्रणाली विकास गर्दै सुशासनलाई व्यवहारमै स्थापित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको जनाएको छ।
