तराईका विभिन्न जिल्लामा पछिल्ला दिनमा उत्पन्न साम्प्रदायिक तनावलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले संवादको बाटो रोजेको छ । यही प्रयासअन्तर्गत गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शनिबार धनुषाको जनकपुरमा हिन्दुवादी संगठनका प्रतिनिधिसँग लामो छलफल पछि १३ बुँदे सहमति गरेका छन् । कतिपयले यसैलाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नका लागि सहमति भएको जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अनुसार गृहमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीच कुनै औपचारिक सहमति वा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छैन । छलफलका क्रममा संयुक्त हिन्दु मोर्चाले हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनासहित १३ बुँदे मागपत्र सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको मात्र हो । सरकारले ती मागहरू ग्रहण गरेको भएपनि त्यसलाई सहमति भएको रूपमा बुझ्न नमिल्ने बताएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार सहमति भन्नाले सामान्यतया दुई पक्षबीच हस्ताक्षरसहित हुने औपचारिक सम्झौतालाई जनाउँछ । जनकपुरमा भने त्यस्तो अवस्था थिएन । त्यहाँ कुनै पीडित परिवारसँग क्षतिपूर्ति वा राहतसम्बन्धी सम्झौता गरिएको होइन । बरु आन्दोलनकारी पक्षले उठाएका मागहरू गृहमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका थिए । सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने र संविधान संशोधनजस्ता दीर्घकालीन विषयलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त मात्र भएको हो ।
पछिल्लो समय तराईको सुरक्षा अवस्था साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडपपछि तनावपूर्ण बनेको थियो । उक्त घटनामा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसलगत्तै सिरहामा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भएको विवाद उग्र बन्दा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोलीबाट थप एक युवकको ज्यान गएको थियो । यी घटनापछि तराईका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, आन्दोलन र सुरक्षा चुनौती बढेको थियो ।
यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गृहमन्त्री गुरुङ अहिले तराई भ्रमणमा छन्। उनले सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा आन्दोलनरत पक्षसँग लगातार संवाद गरिरहेका छन्। सरकारले वार्तामार्फत सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै समस्या समाधान गर्ने रणनीति अपनाएको जनाएको छ । केही जिल्लाबाट कफ्र्यु हटाइए पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञा भने पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन।
प्रशासनले जनकपुरमा भएको छलफललाई ‘मागपत्र बुझाउने र सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्ने प्रक्रिया’का रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा कुनै हस्ताक्षर नगरेको र सार्वजनिक रूपमा फैलिएको ‘१३ बुँदे सहमति’ सम्बन्धी दाबी वास्तविकतासँग मेल नखाने प्रशासनको स्पष्ट भनाइ छ ।
