सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, गुणस्तरहीन काम हुने तथा ठेक्का सम्झौताको पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्लो समय कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार विगत सात वर्षको तुलनामा पछिल्लो करिब १८ महिनामै पाँच गुणाभन्दा बढी निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका छन्। यसले निर्माण क्षेत्रमा सरकारी निगरानी कडा भएको देखाए पनि सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्रका संरचनागत समस्या अझै गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ फेब्रुअरीदेखि २०२३ फेब्रुअरीसम्म सात वर्षमा जम्मा ६८ कम्पनी मात्र कालोसूचीमा परेका थिए। तर त्यसपछिको करिब १८ महिनाको अवधिमा मात्रै ३४७ कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको छ। सन् २०१६ फेब्रुअरी २१ देखि २०२६ अगस्टसम्म कुल ४१५ कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परिसकेका छन्। तीमध्ये ३७३ निर्माण कम्पनी, ३६ वस्तु आपूर्ति गर्ने कम्पनी, तीन परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) र तीन अन्य सेवा प्रदायक रहेका छन्। हालसम्म २६५ कम्पनी कालोसूचीमै छन्, १०० कम्पनीको निर्णय स्थगित भएको छ भने ३५ कम्पनी मात्र फुकुवा भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार कुनै पनि कम्पनीलाई हतारमा कालोसूचीमा राखिँदैन। सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट प्रमाणसहित सिफारिस आएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र निर्णय गरिन्छ। सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने वा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याउने कम्पनीमाथि कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको उनले बताए। उनका अनुसार लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको ठूलो लगानी निष्क्रिय हुने र स्रोत–साधनको दुरुपयोग हुने भएकाले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको हो।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पटक कालोसूचीका लागि सिफारिस हुने कम्पनीमध्ये पप्पु कन्स्ट्रक्सन अग्रस्थानमा रहेको छ। पछिल्लो अवधिमा मात्र उक्त कम्पनीलाई तीन पटक कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
यद्यपि निर्माण व्यवसायीहरू भने कालोसूचीमा बढेको संख्या सरकारको सफलताको सूचक मात्र नभएको तर्क गर्छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार समस्या निर्माण व्यवसायीमा मात्रै सीमित छैन। पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरु गर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, नीतिगत परिवर्तन तथा कमजोर योजना व्यवस्थापनले पनि व्यवसायीलाई कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ। कोरोना महामारीपछि व्यवसायीको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको, बैंक ऋण र ब्याजको दबाब बढेको तथा अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले पनि धेरै कम्पनी सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न असफल भएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीको बढ्दो संख्या कारबाहीको तथ्यांक मात्र नभई सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्रको कमजोरीको संकेत पनि हो। उनका अनुसार आयोजना छनोटदेखि बजेट सुनिश्चितता, यथार्थपरक लागत अनुमान, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता विकास र नियमित अनुगमनमा सुधार नगरेसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन। सरोकारवालाहरूका अनुसार कारबाही आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी सबै पक्षले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
