संघीय सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत गत वैशाख २१ गते तत्कालीन पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि विद्युत नियमन आयोग (ईआरसी) विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक दुवै कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमा निहित हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नटुंगिँदा कर्मचारीहरूले दुई महिनादेखि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने दैनिक प्रशासनिक कार्य समेत पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी हरि बहादुर खत्रीका अनुसार पदाधिकारी नभएकै कारण जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन, हकप्रद (राइट) सेयर स्वीकृति, र सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिएका आवेदनहरू अलपत्र परेका छन्। निर्णय प्रक्रिया रोकिने भएपछि पछिल्लो समय प्रवर्द्धकहरूले नयाँ फाइल दर्ता गर्न समेत चासो देखाएका छैनन्, यद्यपि आयोगको प्राविधिक टोलीले पुराना फाइलहरूको अध्ययन र अपुग कागजात माग गर्ने जस्ता आन्तरिक गृहकार्य भने गरिरहेको छ।
यस नेतृत्व अभावको प्रत्यक्ष असर समग्र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय र निर्देशिकाहरूमा परेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप आयोगले मस्यौदा तयार पारेको निजी क्षेत्रका लागि ‘ओपन एक्सेस’ (खुल्ला पहुँच) सम्बन्धी निर्देशिका र अन्य सहायक निर्देशिकाहरू सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र निर्णय प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेर अड्किएका छन्। विशेषगरी वर्षायाम सुरु भएसँगै आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढेर ऊर्जा खेर जाने जोखिम उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा भारततर्फ थप विद्युत निर्यातको स्वीकृतिका लागि समेत आयोगकै निर्णय पर्खिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते आवेदन आह्वान गरेकोमा कुल ३२ जनाको आवेदन परेको थियो। नियुक्ति सिफारिस समितिले कार्ययोजना मूल्याङ्कनका आधारमा अध्यक्षका लागि ६ जना (केशवध्वज अधिकारी, डा. रामप्रसाद धिताल, मधुप्रसाद भेटुवाल, मोतीबहादुर कुँवर, डा. मधुसूदन अधिकारी, र डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे) र सदस्यका लागि ९ जना (निर्ज्वल बस्नेत, रुद्रप्रसाद सिटौला, जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक, बलराम सिलवाल, विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुनकुमार गौतम, नरेन्द्रसिंह भण्डारी र डा. शान्तिकला सुवेदी) गरी १५ जना उम्मेदवारलाई सर्टलिस्ट गरेको छ।
गत साता नै सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिइसकेको समितिले यसै साता मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम नामावली पठाउने तयारी गरेको छ। सरकारले १ अध्यक्ष र एक महिलासहित ४ सदस्य नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिएपछि आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै रोकिएका सम्पूर्ण कामहरू सुचारु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ।
