सरकारले सञ्चालन गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ९६६ वटा परियोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अन्तिम रूपमा सिफारिस गरेको छ। सातै प्रदेशमा गरिएको प्रस्तुतीकरण र विस्तृत मूल्यांकनपछि प्रतिष्ठानले छनोट भएका परियोजनाको सूची सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जा प्रक्रियाका लागि पठाएको हो।
यसपटकको छनोटले नेपालमा स्टार्टअपको प्रवृत्ति अझै पनि कृषि, पशुपालन र स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमहरू पनि सूचीमा परेका भए पनि तिनको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको प्रतिष्ठानको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा १ हजार २९८ वटा परियोजना छनोट भएका थिए। तीमध्ये १ हजार १५६ परियोजनाले सातै प्रदेशमा आयोजित प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
प्रतिष्ठानका अनुसार प्रस्तुतीकरण, वित्तीय सम्भाव्यता, व्यवसायिक योजना, परियोजनाको मौलिकता, फोटो तथा भिडियो प्रस्तुति र मूल्यांकन समितिले सोधेका प्रश्नको जवाफका आधारमा अंक प्रदान गरिएको थियो। कुल प्राप्तांकको कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउने ९६६ परियोजनालाई अन्तिम रूपमा कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको हो।
यसपटक सिफारिस भएका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रले ओगटेको छ। कुल परियोजनामध्ये करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् ६३० भन्दा बढी प्रस्ताव कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित छन्। बाख्रापालन, कुखुरापालन, बङ्गुरपालन, माछापालन, तरकारी खेती, मौरीपालन, नर्सरी तथा कृषि उत्पादनमा आधारित व्यवसायहरू यस समूहमा बढी छन्।
यसले स्टार्टअप कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधि वा डिजिटल व्यवसायभन्दा पनि उत्पादनमुखी र ग्रामीण उद्यमतर्फ बढी उपयोग गरिएको देखाएको छ।
दोस्रो ठूलो हिस्सा लघु तथा घरेलु उद्योगको रहेको छ। अचार, मसला, बेकरी, दुग्धजन्य पदार्थ प्रशोधन, फर्निचर, जुत्ता–चप्पल, गार्मेन्ट तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका करिब १८० परियोजना छनोटमा परेका छन्। यो कुल परियोजनाको करिब १५ देखि २० प्रतिशत हो।
यस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट, होमस्टे, ब्युटी पार्लर, एडभेन्चर पर्यटन तथा ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता सेवामूलक व्यवसायका करिब १०० परियोजना पनि सिफारिस भएका छन्। यी परियोजनाले कुल सूचीको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल मिडिया, अनलाइन डेलिभरी, एडुटेक, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, ल्याब तथा डेन्टल क्लिनिकजस्ता ज्ञानमा आधारित व्यवसायहरू पनि सूचीमा छन्। तर यस्ता परियोजनाको हिस्सा करिब ५ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले जेठ ३१ देखि असार ५ गतेसम्म विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा भौतिक रूपमा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। प्रत्येक परियोजनाको व्यवसायिक योजना, लगानीको सम्भाव्यता, बजार विस्तारको क्षमता तथा वित्तीय अवस्था मूल्यांकनपछि अन्तिम निर्णय गरिएको हो।
सिफारिस भएका परियोजनाको विवरण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अब बैंकले सम्बन्धित शाखा तोकेपछि उद्यमीले तीन दिनभित्र सम्पर्क गरी कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
कर्जा लिन व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र, प्यान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकारको फोटो, व्यवसायको छाप, घर वा जग्गा भाडामा भए सम्झौता पत्र तथा आवश्यक अनुमति पत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
प्रतिष्ठानले यसअघि अन्य सरकारी निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेका उद्यमीलाई भने यो स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले केही वर्षयता स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय विकास, स्वरोजगार सिर्जना र उत्पादनमुखी उद्यम विस्तार गर्नु भए पनि यसपटकको छनोटले अधिकांश उद्यमीको आकर्षण अझै पनि कृषि तथा परम्परागत उत्पादनमूलक व्यवसायमै केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ।
