आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालका व्यवस्था समेट्नुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार आयोजित छलफलमा उनले बजेटले समेट्न नसकेका आर्थिक तथा व्यावसायिक विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा बाहिर निस्किन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय बैंकले लचिलो तथा व्यवसायमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले विगतका केही मौद्रिक नीतिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै कुल रोजगारीमध्ये करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको उल्लेख गरे। रोजगारी अभिवृद्धिका लागि उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार हाल देशमा प्रयोग हुने अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका छन् भने स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा निकै सीमित छ। उनले आयातमा निर्भरता घटाउन सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ठूलो हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाहेकका धेरै वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको धारणा राखे। यदि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरियो भने आयात प्रतिस्थापनसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने उनको विश्वास छ।
व्यवसायीहरू जग्गामा मात्रै लगानी गर्छन् भन्ने आलोचनाको पनि उनले प्रतिवाद गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न पर्याप्त धितो आवश्यक पर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीहरूले बाध्यतावश जग्गामा लगानी गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। ऋण प्रवाहको विद्यमान प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्न सके उद्योग तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष लगानी बढ्ने उनले बताए।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्रभित्र नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलता विस्तार गर्न अनुकूल नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। उनका अनुसार लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने गरी स्थिर नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ। बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारी नीति र अनिश्चित नियामकीय वातावरणले लगानी विस्तारमा बाधा पुर्याइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा कर्जाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न तथा निजी क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। यस्ता नीतिगत सुधार लागू भएमा अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिने, लगानी विस्तार हुने र रोजगारी सिर्जनाले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
