नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सुरुवातसँगै सरकारले नयाँ बजेटका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नयाँ करहरू थपिएका छन्। अब सरकारीबाहेकका निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयमा पढ्ने विद्यार्थीले ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै, निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपचार सेवा लिँदा पनि ३ प्रतिशत ुस्वास्थ्य समता शुल्कु लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, राइड सेयरिङ सेवा (जस्तै पठाओ, इनड्राइभर) मा आबद्ध चालकहरूका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्दै केही डिजिटल र राइड सेयरिङ सेवाहरूमा समेत नयाँ कर लागू गरिएको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासिताका साधनहरूमा पनि करको दायरा हेरफेर भएको छ। बिजुलीको प्रयोगतर्फ घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा ५ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) बुझाउनुपर्नेछ भने अन्य उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् राखिएको छ। चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, बियर, रक्सी र बढी चिनी भएका सफ्ट वा इनर्जी ड्रिंक्समा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। उच्च क्षमताका विलासी गाडी तथा महँगा गहना र धातुहरूमा पनि कर बढाइएको छ। यद्यपि, आन्तरिक उद्योगहरूलाई राहत दिन २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० प्रकारका औद्योगिक वस्तुहरूबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ।
सेयर बजार र व्यक्तिगत कमाइमा पनि नयाँ कर प्रणाली लागू भएको छ। अब सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर बेच्दा ७।५ प्रतिशत र एक वर्षभित्रै बेच्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जसअनुसार १० लाखसम्म कमाउनेले अब मात्र १ प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ। यसका साथै सरकारले अधिकतम आयकरको दरलाई पनि घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
