सरकारले विज्ञापन बजारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदमका रूपमा ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३’ अघि बढाएको छ। यस नीतिले परम्परागत पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीका साथै पछिल्लो समय व्यापक बनेका सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र एआई निर्मित सामग्रीहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। मुख्य रूपमा स्वच्छ र उत्तरदायी विज्ञापन व्यवसायमार्फत उपभोक्ता हितको रक्षा गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढाउने यसको मूल उद्देश्य रहेको छ।
विज्ञापन व्यवसायलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन दिने रणनीति नीतिको मुख्य आकर्षण हो। जसअनुसार स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि विशेष सहुलियत दिइनेछ भने विदेशी ब्रान्डहरूले आफ्नो कुल विज्ञापन बजेटको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, कानुनले रोक लगाएका मदिरा, सुर्तीजन्य वा सट्टेबाजी (बेटिङ) जस्ता प्रतिबन्धित वस्तुहरूको प्रचार गर्न अप्रत्यक्ष वा प्रतिकात्मक रूपमा प्रयोग गरिने ुसरोगेटु विज्ञापनलाई समेत नीतिले प्रस्ट पारेको छ।
बजारको सन्तुलन मिलाउन र सरकारी तथा निजी विज्ञापनको पहुँचलाई न्यायोचित बनाउन सञ्चारमाध्यमहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने भएको छ। सञ्चारमाध्यमको पहुँच, विश्वसनीयता, प्रभाव र लोकप्रियतालाई मुख्य आधार मानेर तथ्याङ्कीय प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गरिनेछ। यसले गर्दा विज्ञापनदाताले सही सञ्चारमाध्यम छनोट गर्न पाउनेछन् भने निष्पक्ष र तथ्यपरक सञ्चार गृहहरूले उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्ने वातावरण बन्नेछ।
आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल तथा एआईद्वारा सिर्जित (डिपफेक) र भ्रामक विज्ञापनहरूमाथि कडा निगरानी राखिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वयमा एउटा शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्र बनाइनेछ। यदि कुनै पनि झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको क्षति पुगेमा प्रचलित कानुनअनुसार विज्ञापनदाता वा सम्बन्धित पक्षबाट उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने बलियो कानुनी सुनिश्चितता यसमा गरिएको छ।
