नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहे पनि यसको सुरक्षा पक्ष भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४/२५’ ले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको ग्राहक विवरण भरपर्दो नरहेको खुलासा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा धेरैजसो संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकको केवाईसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणित नगरी सेवा दिइरहेको भेटिएको छ। ग्राहकको पहिचान नै विश्वसनीय नहुँदा मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण), वित्तीय ठगी र साइबर अपराधको जोखिम उच्च हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी संस्थाको स्थलगत निरीक्षण र एक संस्थामा विशेष निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणमा परेका संस्थाहरूमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे, स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीज, खल्ती, ईसेवा, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट, छिटो पैसा र स्मार्ट कार्ड रहेका छन् भने आईएमई डिजिटल सोलुसनमा विशेष निरीक्षण गरिएको थियो। निरीक्षणका क्रममा केवल ग्राहक विवरण मात्र नभई संस्थाहरूको समग्र स्वास्थ्यको मूल्यांकन गर्दा सुशासनको अभाव, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, फितलो सञ्चालन प्रक्रिया र नियामकीय पालनामा चरम लापरबाही देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले वालेट कम्पनीहरूका साथै ठूलो मूल्यको कारोबार हुने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली सञ्चालन गर्ने ६ वटा बैंकहरू (हिमालयन बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक) को पनि अनुगमन गरेको छ। डिजिटल कारोबारमा जनविश्वास बढिरहेका बेला प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, फर्स्यौट जोखिम र तरलता जोखिम जस्ता पक्षमा मापदण्ड पालना नगरिनुले समग्र डिजिटल वित्तीय पूँजी बजारलाई नै असर पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी सेवामा खाता खोल्ने प्रत्येक ग्राहकको विवरण विश्वसनीय र प्रमाणित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धाका कारण यसको पालना हुन सकेको छैन। ग्राहकको विवरण प्रमाणित नहुनुले अपराधीहरूलाई सहज हुनुका साथै वैध प्रयोगकर्ताहरूको पूँजी र गोपनीयतासमेत उच्च जोखिममा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको यस प्रतिवेदनले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई केवाईसी प्रणाली दुरुस्त बनाउन, जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा सुधार्न र नियामकीय पालनामा सम्झौता नगर्न कडा सन्देश दिएको छ भने आगामी दिनमा यस्ता संस्थामाथि थप कठोर निगरानी राखिने संकेतसमेत गरेको छ।
