नेपालको परिवार संरचनामा बालबालिका (१८ वर्षभन्दा कम) संख्या निरन्तर घट्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा आधारित रहेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निकालेको ‘नेपालमा बालबालिकाको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदन अनुसार परिवारमा बालबालिकाको अनुपात निरन्तर घट्दो छ ।
२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । २०५८ सालको जनगणना अनुसार जनसंख्यामा बालबालिकाको हिस्सा ४६ प्रतिशत थियो । २० वर्षमा १२ प्रतिशत बिन्दुले बालबालिका संख्या घटेको छ । २०६८ सालमा ४२ प्रतिशत थियो ।
कार्यालयले गरेको प्रक्षेपणमा २१०८ सालसम्म बालबालिकाको प्रक्षेपित अनुपात २२ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार नतिजाले नेपालमा बालबालिकाको जनसंख्या स्पष्ट घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । त्यसमा पनि बालबिवाह, गरिबी, आर्थिक सक्रियता, बसाइँसराइ र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता चुनौतीसँग बालबालिका जुधिरहनुपरेको समेत देखिएको छ ।
यस्ता चुनौती समाधानका लागि लक्षित, समावेशी र प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बालबालिका संख्या निरन्तर घट्दा नेपाल निकट भविष्यमै अधिक उमेरको जनसंख्या धेरै रहेको मुलुकमा पुग्ने छ । यसले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या कम हुँदा मुलुकले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनबाट वञ्चित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार नेपालका ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक ८१ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६२ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना बालबालिका रहेको तथ्यांक छ ।
एक चौथाइभन्दा बढी अर्थात् २९ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना पनि बालबालिका नरहेको देखिन्छ । बालबालिका नभएका घरपरिवारको अधिक संख्या बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बढी देखिएको छ ।
यी दुवै प्रदेश मानव विकास सूचकांक उच्च रहेका प्रदेश हुन् । कुल जनसंख्यामा हिसाब गर्दा सबैभन्दा धेरै बालबालिका मधेस प्रदेशमा २४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली र गण्डकीमा ७/७ प्रतिशत छ ।
तथ्यांक अनुसार राष्ट्रियस्तरमा प्रतिपरिवार अहिले १.५ जना बालबालिका छन् । मधेस्मा भने प्रतिपरिवार २.१ जना बालबालिका रहेको तथ्यांक छ । बागमतीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम १.१ प्रतिशत बालबालिका रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरमा आधाभन्दा बढी (५३ प्रतिशत) बालबालिका ०.९ वर्ष उमेर समूहको रहेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालका बालबालिकामध्ये ४५ प्रतिशत अतिविपन्न र विपन्न समूहभित्र पर्ने र यसले बालबालिकाको जोखिमजन्य अवस्था इङ्गित गर्ने समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
