सरकारले मुलुकमा सञ्चालित विद्युतीय व्यापारलाई कानुनी नियमनको दायरामा ल्याउन अनिवार्य सूचीकरणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै अबदेखि सबै ई-कमर्स प्लेटफर्महरू सूचीकरण भएर मात्र सञ्चालनमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ अनुसार बनेको यस निर्देशिकालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वीकृत गरेसँगै यो नियमन तत्काल लागू भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार अब ई-कमर्स प्लेटफर्महरूले सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजातसहित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले सुरुमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने र उक्त अवधिमा सूचीकृत नभएका प्लेटफर्महरूलाई थप सात दिनको समय दिनेछ । तोकिएको समयभित्र पनि सूचीकरण प्रक्रियामा नआउने वा विभागलाई जानाजान गलत र भ्रामक विवरण दिने ई-कमर्स प्लेटफर्महरूलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिने निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।विद्युतीय व्यापारलाई थप पारदर्शी बनाउन व्यवसायीहरूले आफ्ना कारोबारको अभिलेख, बिल-बीजक र उपभोक्ताका गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी विवरणहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
प्रयोगकर्ताका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरू जस्तै फोन नम्बर र जन्ममिति सुरक्षित तरिकाले गोप्य रूपले राख्नुपर्ने र सूचना चुहावट वा प्राविधिक समस्या आएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी समस्या समाधान भएपछि मात्र पुनः सुचारु गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसरी सेवा बन्द गर्दा वा पुनः सुचारु गर्दा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने दायित्व पनि व्यवसायीकै हुनेछ ।
भुक्तानी प्रणालीको हकमा निर्देशिकाले कडाइ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्दा पहिले नै तोकिएको ढुवानी लागत बाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन भने नगद भुक्तानीको अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्नेछ । यदि क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसका साथै विभागले ऐनको दफा २० बमोजिम निरीक्षण अधिकृत खटाई ई-कमर्स फर्महरूको नियमित अनुगमन गर्नेछ, जसमा साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको समेत सहभागिता रहनेछ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि प्रत्येक प्लेटफर्मले अनलाइनमार्फत गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यदि व्यवसायीबाट गुनासो सम्बोधन नभए उपभोक्ताले विभागमा उजुरी दिन सक्ने र विभागले त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
