नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले अर्थमन्त्रीसँग स्थिर कर नीति माग गरेका छन् । अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा मंगलबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत नीतिगत एवं प्रणालीगत सुधारसम्बन्धी सुझाव दिएको हो।
भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग नाइमाले राखेको छ ।
सोही भेटका क्रममा नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ। नाइमाले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्यसैगरी, हाइब्रिड सवारी साधनहरूको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिगत विशेषताअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नाइमाद्वारा प्रस्तुत सुझावहरू अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत मुद्दाहरू समेटेर प्रस्तुत गरेकोमा नाइमाको प्रशंसा गर्दै मन्त्रालय र नाइमाबीच निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । सोही अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजीक्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको औंल्याउँदै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको र समग्र कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित तथा व्यवहारिक बनाउने दिशामा कार्य भइरहेको जानकारी दिए।
