औषधिको मूल्य बढाउँदा अनियमितता गरेको आशङ्कामा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल छानबिनको घेरामा परेका छन् प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर मूल्य बढाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी हुन्।
यो कारबाही प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष निर्देशनपछि अगाडि बढेको हो, जसमा स्वास्थ्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनिएको छ। यस प्रकरणले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि चर्चा पाएको थियो, जहाँ सांसद राजीव खत्रीले महानिर्देशक ढकालमाथि आर्थिक चलखेल गरेर औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लगाएका थिए।
सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको केही घण्टामै ढकाललाई विभागको जिम्मेवारीबाट अलग गराइएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा मूल्य निर्धारणको विधि, प्रक्रियागत शुद्धता र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न विज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
यता, विभागले भने बिहीबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेको छ। औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ को प्रावधानअनुसार नै ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएको जिकिर विभागले गरेको छ।
अन्य औषधिको मूल्यमा कुनै हेरफेर नगरिएको र यसबारे गत कात्तिकमै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकिएको दाबी गर्दै विभागले आफ्नो कदमलाई नियमसंगत देखाउन खोजेको छ। अब समितिको छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै यस विवादको वास्तविक तस्बिर स्पष्ट हुने देखिन्छ।
