बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण गर्नुअघि प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यापक शल्यक्रिया गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक संरचना भद्दा हुँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता आएको र चालू खर्चको भार बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावलाई अघि बढाएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा खुम्च्याउने र करिब ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, आगामी वैशाख १५ गतेभित्र यो पुनर्संरचनाको काम टुंग्याइनेछ र त्यसपछि मात्र नयाँ स्वरूपका मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराइनेछ। यो सुधारले प्रदेशको प्रशासनिक खर्चमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट ल्याउने र बजेटलाई थप सन्तुलित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
बजेटको आकार र खर्च गर्ने शैलीमा पनि यसपटक सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउन लागेको छ। प्रशासनिक चुस्तता र स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेर झण्डै ५० अर्बको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले ४७ अर्बलाई आधारभूत आकार माने पनि केही अत्यावश्यक योजनाहरू थपिँदा ५० अर्बको सीमा नाघ्ने छैन। मन्त्री तामाङले आगामी बजेटमा स-साना र टुक्रे योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन । अबका दिनमा सामाजिक क्षेत्रतर्फ न्यूनतम २० लाख र भौतिक पूर्वाधार (सडक तथा पुल) तर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू प्रदेश बजेटमा समावेश गरिने छैनन्।
साथै, विगतमा निकै विवादित बन्दै आएको सांसद विकास कोषको मोडललाई पनि पूर्ण रूपमा हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ, जसले गर्दा प्रदेशको लगानी ठूला र गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सक्नेछ। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बिचौलियामुक्त र पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि र मापदण्ड समेत तयार पारिसकेको छ।
अबका योजनाहरू निर्वाचन क्षेत्र स्तरमै प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूको उपस्थितिमा हुने बैठकबाट छनोट गरिनेछ। सांसदहरू आफैँले आफ्नो क्षेत्रमा बसेर आवश्यकताका आधारमा योजना पठाउने भएपछि बजेटमा हुने अनावश्यक चलखेल र विवाद रोकिने सरकारको दाबी छ।
यसपटक प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई पनि निकै सशक्त बनाइएको छ। नीति र विधिभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि योजनालाई आयोगले नै ‘फिल्टर’ गरेर रोक्ने संयन्त्र बनाइएको छ। आगामी दुई-तीन दिनभित्रै बजेट तर्जुमा मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ, जसले संघीय र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने योजनामा प्रदेशको दोहोरो लगानीलाई समेत पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनेछ।
