सङ्घीय सरकारले स-साना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि कडा दबाब दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नहुने स्पष्ट माग राखेका हुन्।
बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अधिकार तल्लो तहसम्म निक्षेपण नगरे सङ्घीयताको मर्म मर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका राज्यमन्त्री प्रकाश बमले सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै बजेट सिलिङ र अनुदानका विषयमा स्पष्ट धारणा राखे । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि तोकिएको बजेट सिलिङअनुसार नै बजेट पठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सशर्त अनुदानका योजनाहरू छनोट गर्दा सङ्घीय सरकारले तल्लो तहका प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“५ करोडभन्दा कम बजेटका परियोजना सङ्घले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा अब सरकारले गर्छ कि गर्दैन ?” भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए । साना योजनामा सङ्घ अल्झिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित हुने र स्थानीय स्वायत्ततामा समेत आँच आउने उनको तर्क थियो ।
यसैगरी, राज्यमन्त्री बमले पछिल्लो समय भएका विभिन्न आन्दोलन र ‘जेनजी’ समूहको प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विषयलाई पनि बैठकको मुख्य एजेन्डा बनाए । आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीले अर्बौँको क्षति पुगेको तर ती संरचना पुनर्निर्माण गर्ने वित्तीय क्षमता प्रदेश र स्थानीय तहसँग नभएको उनले बताए । यस्ता आकस्मिक क्षति व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले विशेष राहत प्याकेज वा योजना ल्याउनुपर्ने मागसमेत उनले राखेका छन ।
अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को यस बैठकले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठो फुकाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। अधिकांश सहभागीहरूले अधिकारको केन्द्रीकरणले गर्दा विकास निर्माणका काम सुस्त भएको भन्दै बजेट विनियोजनमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेमा एकमत जनाएका छन्। यो दबाबपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले साना आयोजना र अनुदानको ढाँचामा कस्तो परिवर्तन ल्याउछन भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
