सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, कमजोर नियमन तथा कानुनविपरीत भएका निर्णयहरूको छानबिनलाई सरकारले थप तीव्रता दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी सुधारसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव तथा सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कदम चालिएको छ। प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता, शाखा विस्तार, सेवा केन्द्र सञ्चालन, कार्यक्षेत्र वृद्धि तथा सहकारी एकीकरणका प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड र सहकारीका मूल सिद्धान्तहरूको पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सोही आधारमा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा १४ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमिकामाथि थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण माग गरिएका व्यक्तिहरूमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू समावेश रहेका छन्।
मन्त्रालयले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई पत्राचार गरी आयोगले औँल्याएका विषयमा आफ्नो कार्यकालमा ती निर्णय तथा कार्यहरू गरेको हो वा होइन भन्नेबारे प्रमाणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए वा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए कानुनअनुसार आवश्यक विभागीय प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यसैबीच आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिलाई प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरी तत्काल लागू गर्न सकिने सुधारका उपाय तथा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका सुझाव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि त्यसको विश्लेषण गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका विषय पहिचान गर्ने तथा नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयारीमा सहयोग पुर्याउने कार्यादेश पनि समितिलाई दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी गरिएका फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावहरू पनि समितिले प्रस्तुत गर्नेछ। यसबाट सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार आयोगले औँल्याएका कमजोरीहरूको समाधान गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई सुशासित र जिम्मेवार बनाउने दिशामा मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ।
मन्त्री रावलले प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई केवल कागजी दस्तावेजका रूपमा नराखी व्यवहारमा उतारिने स्पष्ट पारिन्। उनले सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गराउने, नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
