स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आक्रामक कदम चालेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियत र बेरुजुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले ती संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै मन्त्रालयले नियमनकारी भूमिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र कानुनसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री मेहताले भनिन्— “स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुन र स्थापित मापदण्ड विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन सकिँदैन, यसप्रति मन्त्रालयले शून्य सहनशीलता को नीति अवलम्बन गर्नेछ।” मन्त्रालयको यो कदमले आगामी दिनमा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समेत कानुनी दायराभित्र रहन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सचेत गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
