कोसी प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तीव्र रूपमा जुटेको छ। मन्त्रालयहरूबाट कार्यक्रम संकलन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्रका योजना प्रस्ताव गर्न सक्रिय बनाइएको छ। यद्यपि नीतिगत रूपमा सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरिए पनि सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा पुनः त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बजेट ‘सिलिङ’ तोकेर कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गरेको छ। यसअनुसार सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक योजनाहरू आयोजना बैंकको प्रणालीमा प्रविष्ट गराइसकेका छन्। अब तीमध्ये मापदण्ड पुगेका योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित ५५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई जनही चार करोड रुपैयाँका दरले कुल दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यद्यपि प्रदेशसभामा ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य भए पनि एक सदस्यले पद त्यागेकाले संख्या घटेको हो। त्यसैगरी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ३७ सदस्यलाई जनही दुई करोडका दरले ७४ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। यसरी कुल ९२ सदस्यका लागि दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने प्रत्यक्ष सदस्यलाई दुई करोड ५० लाख र समानुपातिक सदस्यलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। यसपटक केही सदस्यहरूले बजेट पाँच करोडसम्म पुर्याउन दबाब दिएका थिए, तर सरकारले सीमित वृद्धि मात्रै गरेको छ।
सरकारका अनुसार सांसदहरू जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले उनीहरूमार्फत आएका विकासका माग सम्बोधन गर्नु आवश्यक ठानिएको हो। पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले जनताबाट आउने विकासका अपेक्षा पूरा गर्न सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
तर नयाँ प्रणालीअनुसार सांसदहरूले सिधै योजना छनोट गरेर बजेट हाल्न पाउने छैनन्। आयोजना बैंकमा पहिले नै दर्ता भएका र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ। यसले बजेट वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३३ हजारभन्दा बढी योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत छन्। तीमध्ये करिब पाँच हजार योजना मात्र आगामी बजेटमा समावेश हुने सम्भावना छ। साथै, सरकारले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको योजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने ‘क्याप’ समेत लागू गरेको छ। सडक, पुल तथा भवनजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा पनि यस्तै सीमांकन गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुवातमा करिब ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याइएको थियो, जसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो।
