हिमालयन रि–इन्सुरेन्स घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा चर्चित व्यवसायीहरू दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छासहित ८१ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको जाहेरी र प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा यो मुद्दा दर्ता गरिएको हो। अभियोग पत्रमा प्रतिवादीहरूले एकापसमा मिलेमतो गरी निश्चित समूहलाई मात्र फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेको र पब्लिक कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ। स्वार्थ समूहको यस्तो कार्यबाट सिर्जित सम्पूर्ण क्षति रकम प्रतिवादीहरूबाटै असुलउपर (भराउन) गर्न समेत मागदाबी गरिएको छ।
घोटालाबाट सबैभन्दा ठूलो धक्का हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई लागेको छ, जहाँ शेयर खरिदबिक्रीका क्रममा ७२ करोड १४ लाख ७७ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ नोक्सान पुर्याइएको दाबी गर्दै सो बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ। यस कसुरमा शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल तथा दोस्रो पक्षका रूपमा हिमालयन क्यापसर्भ, हिमालयन सेक्यूरिटिज बैंकर, सुभी अग्रवाल र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ। यस्तै, यो बदमासीको चपेटामा परेको एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २१ करोड ४० लाख ५६ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग गरिएको छ।
यसैगरी, घोटालाका कारण अन्य थुप्रै बीमा र वित्तीय संस्थाहरूले पनि ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अभियोग पत्रमा खुलाइएको छ। जसअनुसार हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड ५० लाख ३३ हजार ६१ रुपैयाँ ९ पैसा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ४ करोड ६२ लाख ८ हजार २२ रुपैयाँ, र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड ११ लाख ५२ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, गार्डियन माइक्रो लाइफको २ करोड ७८ लाख ९६ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको १ करोड ७७ लाख १६ हजार ३ सय Severn९ रुपैयाँ, र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सको ९९ लाख ४ सय ४५ रुपैयाँ भराउन भनिएको छ। यसबाहेक हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकरबाट ८५ लाख ३५ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ, हिमालय सेक्युरिटिजबाट ५० लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ र हिमालयन क्यापसर्भबाट ३८ लाख ७० हजार ६ सय २० रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति प्रतिवादीहरूबाटै असुल गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।
