प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भई कानुनी शून्यता पैदा भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि हालै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा अध्यादेशमार्फत दफा ५४ ९ख० थपिएपछि आयोगलाई नयाँ नियम बनाउने बाटो खुलेको हो।
अर्थ र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट असार १ गते सकारात्मक सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले यो कार्यविधि पारित गरी विगतको कानुनी अस्पष्टतालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले दिएका छन ।
यो नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै अब चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा ९स्नातकोत्तर, डिएम, र एमसिएचसमेत० निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत सरकारले अनुदान वितरण गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुला भएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उक्त बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षताका साथै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा। श्रीकृष्ण गिरी लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
