नेपालको चिया क्षेत्र र कृषिजन्य नगदेबालीमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले चिया किसान र चिया बगानमा पसिना बगाउने श्रमिकहरूका विद्यमान समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भारततर्फ चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध र प्रक्रियागत झन्झटका कारण विगत चार दिनदेखि इलाम लगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका चिया उद्योगहरू ठप्प छन्। उद्योग नै बन्द भएपछि किसान र मजदुरहरू चरम संकटमा परेका बेला संसदीय समितिले यस विषयमा अग्रसरता देखाएको हो ।
बैठकमा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रको संकट टार्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने जोड दिए । उनले चियाको समस्या मात्र नभई नेपालमा उत्पादन हुने अन्य उच्च सम्भावनायुक्त नगदेबालीहरू— जस्तै अलैँची, सुपारी, बेसार, अदुवा र कफीको बजार व्यवस्थापन समेत निकै फितलो रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
उत्पादक किसानहरूले उचित मूल्य र सुनिश्चित बजार नपाउँदा बर्सेनि ठगेको महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले यी बालीहरूको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारलाई झकझक्याउँदै भने, ‘चिया किसान र चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न म समितिको तर्फबाट स्पष्ट निर्देशन दिन चाहन्छु। साथै, अलैँची, सुपारी, बेसार, अदुवा, कफी लगायतका नगदेबालीहरूको व्यवस्थित मूल्य निर्धारण र बजार प्रणालीका लागि चालु संसदीय अधिवेशनभित्रै नयाँ कानुन ल्याउन समेत सरकारसँग आग्रह गर्दछु।’
निर्यातमा आएको ठुलो गिरावट र आन्तरिक बजारको कमजोरीका कारण चिया क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका बेला संसदीय समितिको यो निर्देशनलाई कृषि क्षेत्रमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
