राहदानी छपाईमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामो समयको अनुसन्धान पूरा गरी सोमबार आयोगले अदालतमा अभियोग पत्र बुझाएको हो।
यसै सिलसिलामा आयोगले आफ्नो न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोग पत्रका साथै अदालतमा उपस्थित गराएको विशेष अदालत स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियारको छानबिन अनुसार यस राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा ५ वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सो बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन समिति र निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरेकी थिइन्। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार मन्त्री देउवाकै योजना र निर्देशन बमोजिम अनुकूलका कम्पनीहरूलाई ठेक्का स्वीकृत गरिएको थियो, जसअन्तर्गत जर्मन कम्पनी भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड र मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज हात पारेका थिए।
ठूलो रकमको ठेक्का सम्झौता भए तापनि अहिलेसम्म राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको स्थलगत कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन। खरिद प्रक्रियामा नियम र कानुन मिचिएको आशंका गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेपछि यो अनुसन्धान अघि बढेको थियो। यसै ठेक्का प्रक्रियाको मूल्याङ्कन चरणमा फ्रेन्च कम्पनी ुआइडिमियाु बाहिरिएपछि जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू सिद्धार्थ थापा ९भेरिडोस० र मुनिन्द्रराज मल्ल (मुल्हबाउर) को मिलेमतोमा अनियमितता भएको दाबीसहित कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
