सरकारले स्थायी विकल्प नै नदिई राहत स्वरूप मात्र २५ हजार रुपैयाँ थमाएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरू चरम असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् । दुई महिनाअघि उनीहरूको असुरक्षित बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले ६० दिनभित्र स्थायी समाधान खोज्ने लिखितरमौखिक प्रतिबद्धता जनाउँदै होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखेको थियो । तर, तोकिएको अवधिभर कुनै ठोस व्यवस्थापन गर्नुको साटो उल्टै पाँच दिनभित्र तोकिएको रकम लिएर आफैँ बाटो लाग्न र सेन्टर खाली गर्न दबाब दिएपछि पीडितहरू थप मर्कामा परेका हुन् ।
सरकारको यस्तो रवैया र शैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुकुमवासीहरूले होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ समेत टाँस गरेका छन् । उक्त पत्रमार्फत उनीहरूले स्थायी बसोबासको उचित विकल्प र बस्ने स्पष्ट ठाउँ नदेखाई जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुनः पुरानै बस्तीमा फर्किएर टहरा हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । चुनावका बेला जग्गा धनी पुर्जा बाँड्ने आश्वासन दिएर भोट बटुलेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले संकटको घडीमा आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको गम्भीर आरोप छ । यसका साथै, विगत दुई महिनादेखि सेन्टरमा बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खानपान र अन्य आधारभूत आवश्यकताको अभाव झेलिरहेको र आफ्ना बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा भविष्यसमेत अन्योलमा परेको भन्दै दुखसो पोखेका छन् ।
