राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ऐतिहासिक गरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई बढाउन सरकारले विश्वस्तरमा स्थापित तीन जना विशिष्ट विज्ञहरूलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। कोषको ऐनमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष एवं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सका सदस्य लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर, विश्वविख्यात वन्यजन्तु वैज्ञानिक डा. एरिक डाइनर्स्टाइन र अस्ट्रेलियन प्राध्यापक विन्डी राइटलाई मनोनित गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले विगतमा कोषलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने विकृतिलाई तोड्दै पहिचान स्थापित भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर संस्थागत विरासत सुधार्ने प्रयास गरेको छ।
मनोनित सदस्यहरूमध्ये लर्ड क्यामोस र डा. डाइनर्स्टाइनको नेपालको संरक्षण इतिहाससँग दशकौँ पुरानो सम्बन्ध छस लर्ड क्यामोसको परिवारले बेलायती परोपकारी संस्थामार्फत नेपालको जैविक विविधतामा योगदान दिँदै आएको छ भने डा. डाइनर्स्टाइनले सन् १९७०/८० को दशकमा चितवनमा गैँडा र बाघबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुका साथै ‘तराई आर्क ल्यान्डस्केप’ को अवधारणा कोरेका थिए। त्यस्तै, अस्ट्रेलियाको फेडरेसन युनिभर्सिटीकी डिन प्रा.डा. विन्डी राइटले विगत एक दशकदेखि नेपालमा सालक संरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अस्ट्रेलियन विद्यार्थीहरूलाई समेटेर स्थलगत प्राज्ञिक सहकार्य गर्दै आएकी छन्। यी विशिष्ट वैज्ञानिक, प्राज्ञिक र कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको आगमनले नेपालको संरक्षण अभ्यासलाई आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चार दशकभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको कोषमा भएको यो उच्च-स्तरीय नियुक्तिले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार, वैज्ञानिक वन्यजन्तु व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूसँग लड्न दूरगामी नीतिगत जग बसाल्ने विश्वास संरक्षणविद्हरूले लिएका छन्। गणतन्त्र आउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू मनोनयन हुने उत्कृष्ट परम्परा रहेको यस कोषमा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय भागबन्डा मौलाएकोमा अब नयाँ रणनीतिक फड्को मार्ने बाटो खुलेको छ। यसैबीच, मन्त्री चौधरीले कोषको संस्थागत स्वरूपलाई विश्वमञ्चमा बलियो ‘ग्लोबल प्रोफाइल’ का रूपमा स्थापित गर्न र प्रशासनिक सुधारका लागि चाँडै नै कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन् ।
