सरकारले निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लागु गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ नउठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै हालको अवस्थामा यो कर कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र यसले निराशा बढाउने देखिएकाले फिर्ता लिइएको स्पष्ट पारेका छन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि आमजनताको हितलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय स्थगित गरिएको हो ।
उक्त ३ प्रतिशत करको व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । बजेट घोषणा लगतै यस नीतिको चौतर्फी विरोध र आलोचना हुँदै आएको थियो। जनस्तरबाट बढेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन ।
यसका साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। त्यसका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी एवं न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने पूर्ववत् नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
