भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनी उल्लेख गरिएका कित्ताहरूबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख गरिएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गरिने भएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको विषय उठ्दै आएपछि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।
समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको विवरण अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेखीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
