नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको बजारमा ब्रान्ड र उद्योगको संख्या धेरै भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको समस्या कायमै छ । बजारमा ५८ वटा ब्रान्ड सञ्चालनमा रहँदा एउटै व्यवसायीको स्वामित्वमा चारदेखि पाँचवटासम्म उद्योग रहेको पाइएको छ । यही अवस्थालाई सुधार गर्दै आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सरकारले ग्यास उद्योगको संख्या र ब्रान्ड घटाउने तयारी थालेको छ ।
नेपाल आयल निगमले एउटै व्यवसायीको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योगलाई एकीकृत गरी सीमित ब्रान्डमार्फत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर उद्योगीहरूले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र आर्थिक सहुलियतबिना मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएका छन् । यस विषयमा सरकार र ग्यास व्यवसायीबीच मतभेद देखिन थालेको छ ।
निगमका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा ब्रान्डबाट एलपी ग्यास बिक्री भइरहेको छ । ती ब्रान्डको स्वामित्व भने करिब ३० देखि ३५ जना व्यवसायीमा केन्द्रित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । एउटै व्यक्तिले फरक कम्पनी र ब्रान्डमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले उद्योगहरू एकीकृत गर्दा बजार व्यवस्थापन सहज हुने निगमको बुझाइ छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार धेरै उद्योग सञ्चालन गरिरहेका एउटै सञ्चालकका कम्पनीलाई गाभेर एउटै ब्रान्डबाट कारोबार गराउने नीति निगमले लिएको छ । यसले बजारमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम गर्नुका साथै ग्यासको वितरण र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसै उद्देश्यले निगमले कात्तिक १२ गते ग्यास उद्योगीहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीतिगत व्यवस्थाअनुसार उद्योगहरू एकीकृत गरेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउने निगमको तयारी छ ।
आयकर ऐन संशोधन नभएसम्म मर्जर कठिन
सरकारको योजनाप्रति ग्यास उद्योगीहरूले भने कानुनी र आर्थिक पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आवश्यक कानुनी सुधार नगरी उद्योगहरू गाभ्न सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उद्योगीहरूले करिब दुई वर्षअघि नै तत्कालीन आपूर्ति सचिवसमक्ष १९ बुँदे माग राख्दै मर्जरका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । विशेषगरी आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जाँदा उपलब्ध गराइने कर छुट र अन्य सुविधासरह ग्यास उद्योगलाई पनि सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था नभए कम्पनी एकीकरण गर्दा व्यवसायीले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क छ ।
