अर्थ मन्त्रालयले वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको एक महिना बराबरको अतिरिक्त तलब नदिन निर्देशन दिएको छ । यो निर्णयले झण्डै साढे २८ हजार कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको छ । चैत १५ गते अर्थमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले सरकारी स्वामित्वका संस्थान, बोर्ड, कम्पनी र समितिलाई वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको एक महिना बराबरको अतिरिक्त तलब नदिन निर्देशन दिएको हो । निणर्यसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, बिमा समिति, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लगायतलाई बार्षिक उत्सवका अवसरका अतिरिक्त तलब सुविधा नदिन अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतमा पनि यस्तो सुविधामा रोक लगाइएको छ । हाल ४० वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व छ ।
