नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई समयसापेक्ष र सुरक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्यमा एउटा महत्वपूर्ण इँटा थपिएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको तर्फबाट नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो वित्तीय सहयोग ुनेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाु का लागि खर्च गरिनेछ, जसले विशेषगरी सरकारी तथ्याङ्कहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन ९डेटा होस्टिङ०, साइबर सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
यो परियोजना दक्षिण एसियाकै लागि एउटा नवीन अभ्यासको रूपमा रहेको छ, किनभने यो एडीबी र विश्व बैंकको ुपूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाु ९ँःच्ँ० अन्तर्गत संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको पहिलो परियोजना हो। यसअघि नै विश्व बैंकले यसै परियोजनाका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ, जसले गर्दा दुई ठूला विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनाले केवल प्राविधिक पूर्वाधार मात्र नभई, डिजिटल प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको क्षमता वृद्धिमा पनि विशेष जोड दिनेछ। यसले सरकारी कार्यालयहरूको कार्यक्षमता बढाउनुका साथै नागरिकले पाउने सेवालाई झन्झटमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
विशेषगरी समावेशी विकासलाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको यो परियोजनाले डिजिटल पहुँचबाट टाढा रहेका समुदाय र महिलाहरूलाई प्रविधिको मूलधारमा जोड्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। सम्झौतापछि अर्थ सचिव डा। उपाध्यायले नेपाल डिजिटल सुशासनको बाटोमा अग्रसर रहेको बताउँदै यो सहयोगले नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, एडीबीका निर्देशक कास्वाहले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक संस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याई नागरिकको विश्वास जित्न सघाउने धारणा राखे । सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र हालैको १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग प्रत्यक्ष मेल खाने यो परियोजनाले नेपालको समग्र डिजिटल रूपान्तरणमा कोसेढुङ्गाको काम गर्ने देखिन्छ।
