पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न आयोजनाका कार्यहरु खरिद प्रक्रिया, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण आदि विभिन्न कारण निर्माणकार्य प्रभावित हुने गर्दछ । र, यो विषय अदालतसम्म पुग्ने गर्दछ, जसले गर्दा निर्माण कार्य ढिलाइ हुने गरेको छ । तर, अब पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासम्बन्धी अदालतमा पर्ने मुद्दामा दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा चैत २५ गते गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । मन्त्रालयले सोमबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
खरिद प्रक्रिया, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण र संरक्षित क्षेत्रलगायतका विषयमा अदालतमा पर्ने मुद्दा र त्यसको निरुपणमा हुने ढिलाइले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, प्रसारणलाइनजस्ता परियोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित भएको उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ती समस्या समाधान गर्न मुद्दाको निरुपण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘जग्गा प्राप्ति, घर तथा लिगलगापात मूल्यांकन तथा मुआब्जा निर्धारणजस्ता मुद्दा–मामिलाका सम्बन्धमा सुरु अदालतले डेडिकेटेड फास्ट ट्रयाक तोकी मुद्दा परेको मितिले बढीमा दुई महिनाभित्र र पुनरावेदन तहमा सो मुद्दा साधकसरह स्वतः पेस हुने व्यवस्था गरी सुरु अदालतले फैसला गरेको मितिले बढीमा दुई महिनाभित्र अन्तिम किनारा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्ता मुद्दामा अन्तरिम वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्रै अन्तिम आदेश आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । अहिले अन्तरिम आदेश आएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न वर्षौँ लाग्ने गरेको छ । त्यसले परियोजनाको निर्माण प्रभावित हुने भएकाले ती समस्या समाधान गर्न दुई महिनामै अन्तिम आदेश आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा निरन्तर अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र अन्तरिम आदेशबाट अर्को पक्षलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ । अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले अदालतमा पर्ने मुद्दाबाट पूर्वाधार विकासमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी अध्ययन गरिएको बताए । अहिले न्याय खोज्दा प्राथमिक विकल्प छोडेर सिधै अदालत जाने र अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दिने गरेको पाइन्छ । अदालतले सही नियतले निर्णय गरे पनि त्यसको असर नकारात्मक देखियो । समग्रमा मुद्दाबाट पूर्वाधार निर्माणमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, समितिले यस्ता मुद्दामा ढिलासुस्ती बनाउने अभ्यास रोकी समयमै मुद्दा फर्स्योट हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी मुद्दाहरू छिटो–छरितो रूपमा निरूपण गर्न सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्नेसमेत समितिको सुझाव छ । साथै, यस्ता मुद्दामा वास्तविक सरोकारवाला निकायलाई मात्रै विपक्षी बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ समयमा नै तयार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
यति मात्र नभएर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा पनि विकासका कामलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पछि हारजित हुँदा तिर्नु–बुझाउनुपर्ने हानि–नोक्सानीको मूल्यबराबरको रकम सुरुमा नै निर्धारण गरी एउटा छुट्टै खाताको व्यवस्था गरी त्यस्तो खातामा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरी विनाबाधा–अवरोध पूर्वाधार आयोजनाको निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, मध्यस्थता ऐन, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, समितिले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास तथा न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न भनिएको छ । यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइ र कारबाहीको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।
