आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि पटक–पटक आर्थिक विधेयक संशोधन हुने गरेको छ । यसै क्रममा पछिल्लो पटक सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर नीतिमा आंशिक संशोधन गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको नयाँ संशोधनअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले केही मात्रामा भए पनि साना क्षमताका ईभीलाई राहत दिएको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटसँगै पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा सबै प्रकारका सवारीसाधनमा समान रूपमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थापछि विशेषगरी कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र विद्युतीय सवारी विस्तारको सरकारी नीतिमै असर पर्ने भन्दै व्यवसायी, उपभोक्ता तथा वातावरणविद्हरूले आलोचना गरेका थिए ।
उक्त नीतिको चौतर्फी आलोचना र बजारबाट आएको दबाबपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्दै साना ईभीलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क, २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार सडक दस्तुर आधा घटाइएपछि कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनको बजार मूल्य लगभग अघिल्लो कर संरचनाकै हाराहारीमा कायम रहनेछ । यसले विशेषगरी पहिलोपटक गाडी खरिद गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता र साना ईभी बजारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मूल्यअनुसार स्ल्याब बनाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले इन्ट्री लेबलको विद्युतीय सवारी पनि महंगो हुने अवस्था बनेको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीले २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यको गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाउने भनेर आर्थिक विधेयक संशोधन गरेका छन् ।
हुन त, सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनामा वर्गीकरणको नीति अपनाएको देखिन्छ । महँगा तथा उच्च मूल्यका ईभीमा करभार बढाइएको छ भने सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका कम मूल्यका गाडीमा केही सहुलियत कायम राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विलासी प्रकृतिका सवारीसाधन र जनसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबीच करको फरक व्यवहार गर्ने अवधारणाअनुसार संशोधन गरिएको हो ।
ऊर्जा तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारले अन्ततः विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने बाटो नलिएको संकेत यो संशोधनले दिएको बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा स्वच्छ यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन नीतिसँग यो निर्णय आंशिक रूपमा मेल खाने उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि, महँगा विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि, मूल्यमा पर्ने असर र बजारको भविष्यबारे बहस भने अझै जारी छ ।
त्यसो त, मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएर संसद्को सम्पत्ति बनिसकेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले दिनदिनै परिवर्तन गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । ऐन जारी भएपछि पनि करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएकाले अर्थमन्त्रीले आफूखुशी फेरबदल गर्न नपाउने उनीहरुको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले करका दर बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन नै तय गरेर बजेट लक गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि ती करका दर उल्लेख भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर संसदमा पेस गरिन्छ । तर, अहिले भने संसद्को सम्पत्ति बनिसकेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीद्वारा पटक–पटक संशोधन हुनुले फरक बहस पनि जन्माएको छ ।
