अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन् । आईटी क्षेत्रलाई सेवा निर्यात, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई सेवा क्षेत्रको निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आईटी क्षेत्रको तीव्र विकासले नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सन् २०२२ मा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गरे । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सर सक्रिय रहेको र १०२ वटा आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
उनले विगत ७० वर्षदेखि सरकारले प्रवद्र्धन गर्दै आएका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातसँग तुलना गर्दा पछिल्लो केही वर्षमै आईटी क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला ३–४ वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा परम्परागत निर्यातबाट प्राप्त हुने रकमसँग करिब बराबरीको अवस्थामा पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै विश्वको आईटी बजारमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको बताए । अब परम्परागत आउटसोर्सिङ र सामान्य कोडिङमा मात्र निर्भर भएर नेपाली आईटी क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । बदलिँदो विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले कम्प्युट पावर र डेटा सेन्टरको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार विश्वका अर्बौँ डलर मूल्यका कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाइरहेका छन् । ठूला प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न जग्गा, सस्तो विद्युत् र कर छुटजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदा त्यसको प्रतिफलस्वरूप नेपालको पनि ‘कम्प्युट पावर’मा निश्चित हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले जनाए। युवा जनशक्तिलाई विदेश जान बाध्य नपारी स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
स्टार्टअप उद्यमीहरूले उठाएका समस्या र अपेक्षा सुन्दै वाग्लेले आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत अड्चन हटाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ मोडल विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाएजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीलाई सस्तो र सहज पहुँच दिलाउन सकिने बताए ।
आईटी क्षेत्रको विस्तारले रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउनुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली तथा डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई समेत थप मजबुत बनाउने विश्वास अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे ।
