आयात व्यापारीलाई सहजीकरण गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।
आयात व्यापार गर्ने व्यवसायीका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम दोस्रोपटक संशोधन गर्न अर्थले सहमति दिएको हो । अर्थले करसम्बन्धी व्यवस्थामा केही हेरफेरको सुझावसहित मस्यौदा फिर्ता पठाएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियम संशोधनका लागि गत असोजमा तयार पारेको मस्यौदा उद्योग वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी कात्तिकमा अर्थमा पठाएको थियो । अर्थले सहमति जनाएपछि अर्थकै सुझावअनुसार करका विषयमा केही हेरफेर गरेर रायका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयको रायपछि उद्योगमन्त्री सिन्हाले मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लानेछन् । कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा उद्योगमन्त्री सिन्हा नै रहेकाले नियम संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा धेरै नरोकिने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
सरकारले एजेन्सी दर्ता र धरौटी सम्बन्धित एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण), २०१९ पहिलोपटक २०८० माघमा संशोधन गरेको थियो । व्यवसायीहरुले त्यसलाई सच्याउन लबिङ गर्दै आएका थिए । विभागले गत वर्ष मंसिरमै मस्यौदा तयार पारे पनि व्यवसायीहरुले चित्त नबुझाएपछि यत्तिकै थन्किएको थियो ।
