सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै न्यूनतम आयकरको सीमा दोब्बर बनाएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै हालसम्म ५ लाख रुपैयाँ रहेको आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको घोषणा गरे।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले केवल १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा लाग्ने कर संरचनाले मध्यम वर्गमाथि अपेक्षाकृत बढी भार परेको गुनासो भइरहेका बेला सरकारले उक्त सीमा वृद्धि गर्दै राहत दिने प्रयास गरेको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो निर्णय उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, साना तथा मध्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने सरकारको नीति अनुरूप आयकर छुटको दायरा फराकिलो बनाइएको हो।
सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर पनि १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको घोषणा गरेको छ। यसले उच्च आम्दानी भएका करदातालाई समेत राहत दिने विश्वास गरिएको छ। कर दर घटाउँदा करदाताको अनुपालन बढ्ने र दीर्घकालमा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यसैगरी, बजेटमार्फत भन्सार संरचनामा पनि सुधार गरिएको छ। हालसम्म लागू रहेको ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। यस कदमले व्यापार प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनावश्यक जटिलता हटाउने तथा उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयकर छुट सीमा वृद्धि र दर घटाउने निर्णयले उपभोग बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ। विशेषगरी मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि हुँदा आन्तरिक बजार चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, यसले अल्पकालमा राजस्व संकलनमा केही दबाब सिर्जना गर्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ।
व्यवसायीहरू भने सरकारको यस कदमप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। कर संरचनामा गरिएको सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिने उनीहरूको धारणा छ।
