सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुधार र सामाजिक संस्थाको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णयहरूबारे आधिकारिक जानकारी दिउका हुन ।
सरकारले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका चारवटा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्व बोकेको तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा रहेका वातावरणीय र कानुनी अड्चनहरू फुकेका छन्, जसले मुलुकको जलविद्युत् उत्पादनको गतिलाई थप ऊर्जा दिने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, संघीय प्रशासनिक संयन्त्रलाई समयानुकूल र थप सुदृढ बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा पेस गरिएको ुनिजामती सेवा नियमावली, २०८१ु लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। अर्कोतर्फ, लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न खेपिरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सरकारले कडा कदम चालेको छ। बैठकले रेडक्रसको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी नयाँ निर्वाचन र संस्थागत सुधारका लागि विशाल कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय शक्तिशाली तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले पूर्व गृह मन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरुङ जोडिएको सेयर तथा वित्तीय विवादको सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको भावी दिशाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले हाललाई मन्त्रिपरिषद्ले उक्त फाइल ग्रहण गरिसकेको र प्रतिवेदनका सिफारिसहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी छिट्टै कानुनी र प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारे । यसका साथै, प्रवक्ता पोखरेलले अर्को प्रसंगमा संघीय राजधानी काठमाडौँको सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय को बजेटमा कुनै पनि प्रकारको कटौती नहुने र उच्च शिक्षाको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वस्त पारे ।
