चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) मा नेपालले कुल ९१४ उद्योगका लागि ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार प्रमाणीकरण (स्वीकृति) प्रणालीमार्फत २०३ उद्योगका लागि ३९ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट ७११ उद्योगका लागि ७ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो ।
यसै अवधिमा ५३ उद्योगका लागि १ अर्ब ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) र सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) स्वीकृत हुनुका साथै ४८ वटा उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) स्वीकृत गरिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालको सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ। विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै ५७७ वटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र पर्यटन क्षेत्रका २०२ उद्योगमा १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी, सेवा क्षेत्रमा ४ अर्ब ५९ करोड, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ५७ करोड र पूर्वाधार क्षेत्रमा १६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउँदा सबैभन्दा ठूलो लगानी परिमाण भने कृषि क्षेत्रका १६ वटा उद्योगका लागि २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ, जसले व्यावसायिक र निर्यातमुखी कृषिमा विदेशी चासो बढेको संकेत गर्दछ।
प्राप्त वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा साना उद्योगमा केन्द्रित रहेको छ, जसमा ८९४ वटा साना, ११ वटा मध्यम र ९ वटा ठूला उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा थप २५ हजार ४५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। जेठ महिनामा मात्रै कुल १८६ उद्योगका लागि २ अर्ब २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमा स्वीकृति प्रणालीमार्फत ३४ करोड ५८ लाख र स्वचालित प्रणालीमार्फत १ अर्ब ९४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जेठ महिनाको मात्रै लगानी कार्यान्वयन हुँदा थप १ हजार २२१ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान छ।
नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १७ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश स्वदेश फिर्ता लैजान उद्योग विभागबाट स्वीकृति पाएका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। यसका साथै विदेशी लगानीकर्ताले ५ अर्ब ५८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी ९१५ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर र ५४ करोड ३६ लाख भारतीय रुपैयाँ० समेत फिर्ता लैजान अनुमति पाएका छन्। सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गरेसँगै लगानी प्रतिबद्धता र लाभांश फिर्ताको दर बढे पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी भित्रिने अवस्थाबीचको अन्तर कम गर्दै लगानी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु र विदेशी चासोलाई उत्पादन तथा निर्यातसँग जोड्नु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती देखिएको छ।
