काठमाडौँ उपत्यकाको विद्यमान ट्राफिक प्रणालीमा तत्काल सुधार नगरे आगामी दुई वर्षभित्र सडकमा हिँड्न समेत नसकिने भयावह अवस्था आउने चेतावनी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले दिएका छन्। सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ुसार्वजनिक सवारी र ढुवानी व्यवस्थापनु सम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै उनले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार नेपालमा हाल दर्ता भएका करिब ६५ लाख सवारी साधनमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसत २० लाख सवारी साधन गुड्ने गरेका छन्। यति ठूलो सङ्ख्याको यातायात व्यवस्थापनका लागि देशभर जम्मा २५ सय देखि २६ सयको हाराहारीमा मात्रै ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसैगरी, हरेक दिन औसत २ हजार देखि ३५ सय भारतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिने र ती गाडीहरूको भारवहन क्षमताको उचित अनुगमन हुन नसक्दा सडकहरू समय अगावै बिग्रने गरेको उनले औंल्याए।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न एसएसपी काफ्लेले जरिवाना रकममा भारी वृद्धि गरी ५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरे। हालको ५ सय र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना ज्यादै न्यून भएकाले कसैलाई डर नभएको उनको बुझाइ छ। हाल सडकमा भइरहेको हातको इसारा ९म्यानुअल० बाट गरिने व्यवस्थापनलाई विस्थापित गरी करिब १५ देखि २० अर्बको लगानीमा ुएआई जेनेरेटेड इन्टिग्रेटेड ट्राफिक लाइटु प्रणाली लागू गर्न उनले सुझाव दिए। अहिलेका ट्राफिक लाइटहरू एकआपसमा सिङ्क्रोनाइज नभएकाले जाम व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र यसलाई नसच्याए भविष्यमा एम्बुलेन्स समेत अस्पताल पुग्न नसक्ने स्थिति आउने उनले चेतावनी दिए।
सडक व्यवस्थापन र दुर्घटनाको विवाद अन्त्यका लागि सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य गर्नुपर्ने, नाकाहरूमा डिजिटल इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट र सरकारी तवरबाटै सवारी तौलने ुधर्मकाँटाु को व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पुराना गाडी हटाउन तत्काल ुस्क्र्याप पोलिसीु ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, विद्यालयको पाठ्यक्रममै ट्राफिक नियम समावेश गर्ने र ट्राफिक निगरानीका लागि ड्रोन तथा रोबोटको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सडकको क्षमता र बनोटलाई ध्यान नदिई रुट इजाजत दिने परिपाटीले पनि जाम बढाएको चर्चा गर्दै एसएसपी काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको मात्रै भर नपरी पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा लगानी बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरे।
