सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म करिब १० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै करिब ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीबाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो। अपेक्षाअनुसार विवरण नआएपछि सुरुमा तोकिएको म्याद एक महिना थप गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। आयोगले गत वैशाख ३१ गते सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तभित्र विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर अपेक्षाभन्दा कम विवरण प्राप्त भएपछि असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ।
सरकारले गत वैशाख २ गते भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोगका अनुसार हालसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रसहित सर्वोच्च अदालतका केही पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। यद्यपि पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने सामूहिक रूपमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेको छ।
यसैगरी, पूर्वमन्त्रीहरू सीपी मैनाली, रघुजी पन्त, भीम रावल, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशकुमार मैनाली तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायतले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हुलाक, इमेल, प्रतिनिधि वा स्वयं उपस्थित भएर विवरण बुझाउने क्रम जारी रहेको छ। सम्पत्ति विवरण संकलनसँगै आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
