प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र नै भएको स्पष्ट पार्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएको करिब डेढ घण्टा लामो सघन छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देश बनाउने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो भन्दै उनीहरूलाई उत्साहका साथ लगानी बढाउन आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको विकास निर्माण, विशेषगरी सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका बारेमा चासो राखे ।
बैठकमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
यसैगरी, विभिन्न तहमा लाग्ने झन्झटिला करहरूलाई हटाएर ‘एकीकृत कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने मागमा छलफल भएको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीका बारेमा समेत छलफल भएको छ ।
व्यवसायीहरूले हालको मौद्रिक नीति र बैंकिङ प्रावधानहरूका कारण लगानी प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ऋणको ‘वाचलिस्ट’ र ‘ब्ल्याकलिस्ट’ सम्बन्धी कडा प्रावधानहरूलाई खुकुलो बनाउन र ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउन उनीहरूको माग रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले केही विशिष्ट उद्योगहरूका लागि छुट्टै र विशेष नीति ल्याउन आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
यसैगरी, व्यावसायिक सुरक्षा र प्रतिष्ठाको विषय पनि छलफलको महत्वपूर्ण पाटो थियो । व्यवसायीहरूले व्यावसायिक वा देवानी मुद्दाहरूलाई फौजदारीकरण गरेर धरपकड गर्ने कार्य रोक्न माग गरे । साथै, अनुसन्धानका क्रममा रहेका फाइलहरू सार्वजनिक गरेर व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने काम बन्द गरी सरकारी फाइलहरूको गोपनीयता कायम राख्न समेत उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको नियत व्यवसायीलाई दुःख दिने नभएको प्रष्ट पार्दै कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र ‘उपभोगमुखी’ मात्र भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई ‘उत्पादनमुखी’ बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने बताए । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा उनले विशेष चासो देखाए ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वय अभावलाई हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा संवाद संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ । यसले निजी क्षेत्रसँग नियमित समन्वय गर्ने र प्राप्त कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।
