लामो समयदेखि अलपत्र परेका र म्याद सकिएका आयोजनाहरुमा सरकारले म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कतिपय आयोजनाहरु ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि म्याद सकिएकाले अधुरै रहेका बेला अन्तिम पटकका लागि ती आयोजनाको म्याद थप्न लागिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले म्याद थपको बाटो खुला गरेपछि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनलगायत विभिन्न ठुला तथा अधुरा आयोजनामा म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ ।
बालेन सरकारले ठेकदारहरूको निरन्तरको दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५औँ संशोधन गरेको खुलेको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका र म्याद सकिएका निर्माण आयोजनाहरूको अन्तिम पटक म्याद थप गर्ने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि यस निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रैबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते ‘सार्वजनिक खरिद (१५औँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै अड्किएका आयोजनालाई निकास दिने बाटो खुला गरेको हो । तर, निर्माण व्यवसायीहरूको निरन्तरको दबाब सामु वर्तमान सरकारले पनि घुँडा टेकेको र म्याद थपको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै कतिपय उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।
ती उच्च अधिकारीका अनुसार काम नगर्ने ठेकदारलाई म्याद थपिदिने विगतदेखिको गलत परम्पराले यसपटक पनि प्रश्रय पाएको छ । ठेक्का हात पार्ने तर समयमा काम नगरेर आयोजनालाई रुग्ण बनाउने निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस्ता निर्णयले झनै प्रश्रय दिने उनको भनाइ छ । विगतका सरकारहरूले झैं वर्तमान सरकारले पनि उनीहरुको दबाब थेग्न नसकी पुनः सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन ल्याइएको छ ।
आयोजनाको म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै खरिद नियमावली १० पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ । यो अभ्यास दीर्घकालका लागि सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रणालीमा निकै घातक हुने ती अधिकारीको निष्कर्ष छ ।
सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समग्र संशोधनको तयारीमा रहेकै बेला म्याद थपका लागि मात्रै छुट्टै (१५औँ) संशोधन ल्याउनु हतारो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ । ‘हामी नियमावलीको अर्को बृहत् संशोधनको तयारी गरिरहेका छौँ । म्याद थपको विषय ल्याउनैपर्ने भए पनि त्यसमै हालेको भए हुन्थ्यो । यसलाई अहिले नगरौँ, रोकौँ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ,’ ती उच्च अधिकारीले भने । तर, निर्माण व्यवसायीको दबाबमा यो एक हप्ता अगाडि नै ल्याइएको र अर्को विषय समेटेर छिट्टै १६औँ संशोधन आउने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
यसरी पटक–पटक म्याद थप्दै जाँदा समयमा काम नगर्ने ठेकदारहरूको मनोबल झनै बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा म्याद थप्दै जाँदा ठेकदारहरूमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने उनको तर्क छ ।
सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संशोधित नियमावलीले नियम १२० मा ‘१२०क’ थप गर्दै म्याद थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार, तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक कार्य प्रगति भएको खरिद सम्झौता र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका सम्झौताको हकमा म्याद थप हुनेछ ।
म्याद थप पाउनका लागि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, औचित्य र नयाँ कार्यतालिकासहित यो नियम प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्थापि, म्याद थप गर्दा ठेकदारले कुनै पनि थप आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन् भने सरकारले पनि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने छैन भन्ने सर्त राखिएको छ । यसपटक कर्मचारी र ठेकदार दुवैलाई कडा सर्त राखिएको छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।
त्यसैगरी, ठेकदारले ३० दिनभित्र निवेदन नदिएमा वा थपिएको समयमा पनि काम नसकेमा सम्झौता अन्त्य गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिनेछ । साथै, त्यस्ता ठेकदारलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने कडा व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ । थपिएको अवधिमा काम भए/नभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कडा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यसले एकातिर सरकारले बजेट अभाव र प्राविधिक कारणले रोकिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएको दाबी गरेको छ । तर, अर्कोतिर प्रशासनिक तहमा यो निर्णय ठेकदार पोस्ने गलत नजिरको निरन्तरता भएको कतिपयको तर्क छ । यसले समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
