ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग एकीकृत गर्दै जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणको माध्यम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताएका हुन् ।
उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफल कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, किसानका कार्यक्रम र बजार व्यवस्थापनलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।’
प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीले कृषि उत्पादनसँगै ऊर्जा उत्पादनलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनले बताए । सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको प्रमुख तथा ठूलो सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो, जसले करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्छ । भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ ।
लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेकाले परियोजनाका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् । कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या तथा इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ ।
विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने तथा नदीको धारमा आएको परिवर्तनका कारण इन्टेक क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता प्रभावित हुँदै आएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन् । चतरा पुल निर्माणपछि नदीको मूल प्रवाह दायाँतर्फ सरेकाले बायाँ किनारामा रहेको इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त पानीको प्रवाह कायम गर्न थप चुनौती देखिएको छ ।
सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने अवस्था छ । ड्रेजिङमार्फत पोखरी तथा नहरको क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिए पनि त्यसले मात्र दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने प्राविधिक निष्कर्ष छ ।
परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक हेड सुनिश्चित नगरी सो क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन संरचनागत समाधानलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । कोशी नदीले वर्षेनी ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिरहने अवस्थाका कारण सुनसरी–मोरङलगायत ठूला सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखिँदै आएको उनले बताए ।
नयाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कि सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आयोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उनको जोड छ ।
नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनर्स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायत उपलब्ध स्रोतलाई समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले अल्पकालीन उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारे । अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
